सचिवालय में मीडिया कक्ष को लेकर फिर पलटी सरकार

सचिवालय में मीडिया कक्ष को लेकर फिर पलटी सरकार

Ram Naresh Gautam | Publish: Oct, 13 2018 07:00:07 PM (IST) | Updated: Oct, 13 2018 07:00:08 PM (IST) Bengaluru, Karnataka, India

परोक्ष तौर पर मीडिया कर्मियों के विधान सौधा की तीसरी मंजिल पर प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था

मीडिया कर्मी पहले की ही तरह कमरा 333 व 9 का उपयोग कर सकेंगे

बेंगलूरु. अलोचनाओं के कारण राज्य सचिवालय यानी विधानसौधा में मीडिया कक्ष को लेकर शुक्रवार को सरकार ने चंद घंटे में यू-टर्न लेने को मजबूर हो गई। शुक्रवार को कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक परिपत्र जारी किया था जिसमें परोक्ष तौर पर मीडिया कर्मियों के विधान सौधा की तीसरी मंजिल पर प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था।

इसी मंजिल पर मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ मंत्रियों व अधिकारियों के कार्यालय हैं। देवराज अर्स के मुख्यमंत्रित्व काल से ही कमरा नंबर 333 में मीडिया कक्ष रहा है जबकि भूतल के कमरा नंबर 9 में संवाददाता सम्मेलन होते हैं। इस परिपत्र पर विवाद उभरने के बाद मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के आदेश पर विभाग ने उसे वापस ले लिया। मुख्यमंत्री ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि मीडिया कर्मी पहले की ही तरह कमरा 333 व 9 का उपयोग कर सकेंगे। अगस्त में भी ऐसे ही आदेश को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी।


सदाशिव आयोग की रिपोर्ट पर फैसला जल्द: कुमारस्वामी
बेंगलूरु. मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि न्यायाधीश एजे सदाशिव आयोग की रिपोर्ट पर अगले एक-दो माह में फैसला किया जाएगा।
शुक्रवार को दलित समुदाय के मंत्री जन प्रतिनिधि तथा संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है।
मुख्यमंत्री ने बताया की न्या सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को लेकर सबसे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में विचार-विमर्श होगा। उसके पश्चात यह रिपोर्ट विधानसभा तथा विधान परिषद में मंजूरी के लिए रखी जाएगी।

सदन में इस रिपोर्ट को लेकर जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में भाग लेने के पश्चात उपमुख्यमंत्री डॉ जी. परमेश्वर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अजा-जजा समुदाय के लोगों की हितों की रक्षा का आश्वासन दिया है। बैठक में समाज कल्याण मंत्री प्रियांक खरगे, पूर्व मंत्री एच.आंजनेया, राज्यसभा सदस्य एल.हनुमंतय्या उपस्थित थे।

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