scriptInstructions to remove encroachment on big drains: CM | बड़े नालों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश: सीएम | Patrika News

बड़े नालों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश: सीएम

  • विधान परिषद में प्रश्नकाल

बैंगलोर

Published: December 24, 2021 03:44:07 pm

बेलगावी. बृहद बेंगलूरु महानगरपालिका (बीबीएमपी) की व्याप्ति में बडे नालों पर अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस मामले को लेकर किसी के दबाव के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह बात कही।
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विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के यूबी वेंकटेश के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि बेंगलूरु शहर में 382 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। यहां पर अतिक्रमण के 2626 मामले चिन्हित किए गए हैं। अभी तक इनमें से 1900 अतिक्रमण हटाए गए हैं। बड़े नालों पर हुए 714 अतिक्रमण हटाना शेष है। इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट मिलते ही इन अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
98 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करनेवाले 98 लोगों के खिलाफ कर्नाटक भूमि अतिक्रमण प्रतिबंधक विशेष अदालत में मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों की सुनवाई चल रही है। कुछ लोगों ने इस कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए अदालतों से स्थगनादेश लाने का प्रयास किया था लेकिन ऐसे प्रयासों को विफल करने के लिए कानून विदों की एक विशेष टीम गठित की गई है।
नालों के उन्नयन के नाम पर भ्रष्टाचार
इस बीच कांग्रेस के सदस्य पीआर रमेश ने कहा कि वर्ष 2003 में जब वे महापौर थे तब उनके कार्यकाल में शहर के बड़े नालों का विन्यास बदलने का फैसला करने के साथ इन नालों में संग्रहित गाद हटाने का भी फैसला किया गया था। वर्ष 2013 से लेकर अभी तक शहर के बड़े नालों के उन्नयन पर दो हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च किए जाने के बाद भी इन नालों के हालात यथावत बने हुए हैं। नालों के उन्नयन के नाम पर भ्रष्टाचार जारी है।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीबीएमपी की व्याप्ति में 813 किलोमीटर प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के नाले है इनमें से 418 किलोमीटर नालों के उन्नयन का कार्य पूरा हो गया है।बड़े नालों में कोई कचरा डंप नहीं करें इसलिए इन नालों के दोनों तरफ सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया है।128 किलोमीटर बड़े नालों के उन्नयन के लिए 1200 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है।

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