प्रदेश के 49 फीसदी सरकारी स्कूलों का संचालन बिना प्रधानाध्यापक (Headmaster) के हो रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश के 3315 प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में एक-एक अध्यापक (Teacher) ही हैं। नीति आयोग (NITI Aayog) ने कुछ दिन पहले जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स (School Education Quality Index) 2016-17 में इन तथ्यों को सामने रखा है। ऐसे में इन schools में पढऩे आने वाले बच्चों और शिक्षकों पर काम के बोझ का अंदाजा लगाया जा सकता है। शिक्षाविदों का कहना है कि 49 फीसदी का संदर्भ 23 हजार से भी ज्यादा स्कूलों से है। पढ़ाई के अलावा प्रधानाध्यापक के पास स्कूल के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी होती है। प्रधानाध्यापक के नहीं होने से कामकाज बाधित होता है।
कई प्रधानाध्यापक ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ सप्ताह पहले गदग जिले के एक गांव के सरकारी उच्च विद्यालय में गणित की कक्षा के दौरान प्रधानाध्यापक अपने मोबाइल पर व्यस्त थे। उनकी जगह स्कूल का चपरासी 10वीं कक्षा के बच्चों को गणित पढ़ा रहा था। वहां यह स्थिति बीते चार माह से थी। Education Department के सूत्रों के मानें तो विभिन्न कारणों से वर्ष 2012 से प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है।
एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेंकेंडरी स्कूल्स इन कर्नाटक के महासचिव डी. शशि कुमार ने कहा कि आरटीइ के तहत सरकार के पास स्कूलों का करोड़ों रुपए बकाया है। लंबे समय से प्रतिपूर्ति शुल्क का भुगतान नहीं हुआ है। बावजूद इसके निजी स्कूल कमजोर आय वर्ग के परिवारों के बच्चों को शिक्षित कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सरकार अपने स्कूलों को सुधार नहीं रही है। शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो रही है।
