केएएमएस ने छठा वेतन आयोग लागू करने में जताई असमर्थता

निजी स्कूलों का मामला

बेंगलूरु. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग ने निजी गैर अनुदानित स्कूलों को अधिसूचना जारी कर शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत वेतन देने के निर्देश दिए हैं। लेकिन एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन कर्नाटक (केएएमएस) ने ऐसा करने में असमर्थता जताई है। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव उमाशंकर एसआर को पत्र लिख अधिसूचना रद्द करने की अपील की है।

केएएमएस के महासचिव डी. शशिकुमार ने सोमवार को कहा कि केएएमएस के अंतर्गत आने वाले हजारों स्कूल बेहद कम फीस पर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन स्कूलों में पढऩे वाले 90 फीसदी बच्चे गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं। ऐसे में स्कूल प्रबंधनों के लिए फीस बढ़ाना या छठे वेतन आयोग को लागू करना संभव नहीं है।

शशिकुमार ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि न्यायालय भी निजी गैर अनुदानित स्कूलों को इस प्रकार का आदेश जारी करेगा। क्योंकि ऐसे स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों का वेतन स्कूल प्रबंधन और कर्मचारियों के आपस का मामला है।