विधान परिषद में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान जनता दल एस के सीएन मंजेगौड़ा के सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य में निर्धारित मानंदडों के तहत खनन की अनुमति दी गई है। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों में जीपीएस लगाकर लगातार निगरानी की जा रही है। राज्य में एकीकृत लीज प्रबंधन व्यवस्था लागू की गई है। ऐसे वाहनों में अधिक मात्रा में खनिज की ढुलाई रोकने के लिए सभी जिलों की सीमाओं पर विशेष चैकपोस्ट स्थापित की गई हैं। नियमों का उल्लंघन कर ज्यादा ढुलाई कर रहे 27,763 वाहनों से 17 करोड़ 17 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है।
डीएमएफ का उपयोग जिलों में
भाजपा के सदस्य सुनील वैय्यापुरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिलों में संग्रहित डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड (डीएमएफ) राशि का उपयोग उसी जिले के विकास कार्यों के लिए किया जा रहा है। मंत्री के इस जवाब पर नेता प्रतिपक्ष बीके हरिप्रसाद, कांग्रेस के सचेतक प्रकाश राठौड़ तथा जनता दल एस के के.गोविंदराज ने विधान परिषद सदस्यों के क्षेत्र विकास के लिए भी यह राशि उपलब्ध कराने की मांग की। मंत्री ने कहा कि इस राशि का उपयोग का फैसला स्थानीय विधायक ही करते हैं। ऐसी बैठकों में विप सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा।
