अपने ही 'ब्रांड ऑफ रिफॉर्म' से उबरेगा कर्नाटक: श्रम सचिव

श्रम कानूनों में मिल सकती है रियायतKarnataka

By: Rajeev Mishra

Published: 10 May 2020, 10:54 AM IST

बेंगलूरु.
केंद्रीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) कर्नाटक चैप्टर के प्रतिनिधियों के साथ एक घंटे तक वीडियो कांफ्रेसिंग के बाद राज्य के श्रम सचिव पी.मणिवन्नन ने 'पत्रिका' को बताया कि काम के घंटे बढ़ाने के प्रस्ताव पर अभी विचार-विमर्श चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीएस येडियूरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार पहले से ही साप्ताहिक कामकाज के घंटे बढ़ाने पर विचार कर रही है और अगले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में इसपर निर्णय किया जा सकता है।


इससे पहले वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान औद्योगिक प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटक अपना 'ब्रांड ऑफ रिफॉर्म' लाकर उत्तर प्रदेश से भी बेहतर कर सकता है। यह लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद उद्योगों के सामान्य परिचालन में काफी सहायक होगा। श्रम सचिव की ओर से यह बयान तब आया है जब उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसी सरकारों ने निवेश बढ़ाने के लिए श्रम कानूनों के अनुपालन से व्यवसायों को छूट देने और व्यवसायों को हुए नुकसान को देखते हुए राजस्व के लिए परिचालन शुरू करने में मदद करने का निर्णय किया है। हालांकि, इन श्रमिक संगठनों ने इन राज्यों की तीव्र आलोचना की है और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को श्रमिक विरोधी बताया है। मणिवन्नन ने बैठक में शामिल 140 औद्योगिक प्रतिनिधियों से कहा कि न्यूनतम मजदूरी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री कार्यालय से कहा गया है कि वे इसपर एक बार विचार करें। काम के घंटे बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी सरकार विचार कर रही है।


शर्तें मानें, तो सौ फीसदी परिचालन की अनुमति
हालांकि, बैठक में शामिल ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार पहले बिल्डरों के आगे झुक गई और अब उद्योगों के दबाव में झुक रही है। एआइसीसीटीयू ने कहा कि जब श्रमिक भोजन, आश्रय और मजदूरी से वंचित हो रहे हैं तब श्रम सचिव उद्योगपतियों को आशवासन दे रहे हैं कि यदि श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मणिवन्नन ने कहा कि शिकायतों से निपटने के लिए एक अनौपचारिक तरीका होगा और कोई भी श्रम निरीक्षक लगभग छह महीने तक कारखानों का दौरा नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सशोल डिस्टेंसिंग का पालन करने वाली कंपनियों को 100 फीसदी परिचालन की अनुमति दे सकती है।

Rajeev Mishra Reporting
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