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कर्नाटक : सीएम करेंगे बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत

  • मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य में मंगलवार से रात्रिकालीन कफ्र्यू लगाने के फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा

बैंगलोर

Updated: December 27, 2021 02:45:05 pm

बेंगलूरु. राज्य में 15 से 18 साल की आयु वाले किशोरों का टीकाकरण तीन जनवरी से शुरू कर रिकॉर्ड समय में समाप्त करने की योजना है। अनुमान के अनुसार राज्य में ऐसे 45 लाख किशोर हैं। मुख्यमंत्री राज्य में टीकाकरण मुहिम के इस चरण की शुरुआत करेंगे।

कर्नाटक : सीएम करेंगे बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत

स्वास्थ्य मंत्री डॉ के. सुधाकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी घोषणा की है कि 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों एवं अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों, अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को चिकित्सकों की सलाह पर एहतियात तौर पर टीकों की खुराक दिए जाने की शुरुआत की जाएगी। सरकार इसे गंभीरता से लेगी और रिकॉर्ड समय में तीसरी खुराक देने की कोशिश की जाएगी। बूस्टर खुराक समय की मांग है।

बिस्तरों के पर्याप्त इंतजाम
मंत्री ने कहा कि कोविड-19 तकनीकी सलाहाकर समिति ने संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयार रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। प्रदेश सरकार अपने अस्पतालों में आइसीयू बिस्तरों की मौजूदा संख्या चार हजार से बढ़ाकर 7191 करेगी। ऑक्सीजन सप्लाई वाले बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। सरकारी अस्पतालों में करीब 30 लाख ऐसे बिस्तर उपलब्ध हैं।

97 फीसदी आबादी को पहली खुराक
डॉ. सुधाकर ने कहा कि प्रदेश में करीब 45 लाख लोगों ने समय आने के बावजूद दूसरी खुराक नहीं ली है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों तक पहुंच इन्हें टीकाकरण के लिए राजी करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। टीकाकरण के लिए पात्र लोगों में से 97 फीसदी ने पहली और 75 फीसदी ने दोनों खुराक ली है। सरकार जल्द ही 100 फीसदी टीकाकरण लक्ष्य हासिल करेगी।

पाबंदियों पर पुनर्विचार नहीं: बोम्मई

बेंगलूरु. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य में मंगलवार से रात्रिकालीन कफ्र्यू लगाने के फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा।

मैसूरु में पत्रकारों से बातचीत में बोम्मई ने स्वीकार किया कि रात्रिकालीन कफ्र्यू से लोगों को कुछ परेशानी होगी। नए साल के आयोजनों पर पिछले साल भी प्रतिबंध लगाया गया था। बोम्मई ने कहा कि पुनर्विचार को कोई सवाल ही नहीं है। पिछले सप्ताह जब विधानमंडल के बेलगावी शीतकालीन अधिवेशन के दौरान कुछ पाबंदियां लगाई गई थी तभी कहा गया था कि ओमिक्रॉन की स्थिति को देखकर आगे निर्णय लिया जाएगा। कई व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों ने सरकार से पुनर्विचार करने की मांग की है।

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