scriptKarnataka: Considering to implement Tatkal service in Sakal | कर्नाटक : सकाल में तत्काल सेवा लागू करने पर विचार | Patrika News

कर्नाटक : सकाल में तत्काल सेवा लागू करने पर विचार

- 26.56 करोड़ में से 26.41 करोड़ आवेदनों का निपटारा
- सकाल योजना के 10 वर्ष पूरे

बैंगलोर

Updated: April 06, 2022 10:12:51 am

बेंगलूरु. कर्नाटक में सकाल (नागरिकों को सेवाओं की गारंटी अधिनियम) योजना लागू हुए 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। दो अप्रेल 2012 से इस वर्ष 28 फरवरी तक 26.56 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए और 26.41 करोड़ आवेदनों का निपटारा किया गया।

कर्नाटक : सकाल में तत्काल सेवा लागू करने पर विचार

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी. सी. नागेश ने सोमवार को कहा कि इस समय राज्य सरकार के 99 विभागों की 1,115 सेवाएं हैं। विभिन्न विभागों की प्रत्येक सेवा के लिए एक समय सीमा है। आवेदनों का निस्तारण समय पर किया जा रहा है। हालांकि, कुछ मामलों में आवेदक को दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों की तत्काल आवश्यकता होती है। ऐसे आवेदन शीघ्रता से निपटाने और सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्काल सेवा लागू करने पर विचार किया जा रहा है। समय पर सेवा नहीं देने वाले अधिकारी या कर्मचारी को दंडित किया जा सकता है। लेकिन, इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि चिकमगलूर में कोविड के कारण पति को खोने वाली एक महिला को मानवीय के आधार पर नौकरी दी गई। महिला काम कर रही थी। लेकिन, 11 माह से वेतन नहीं दिया गया। चिकमगलूरु के दौरे में एक कार्यालय के प्रांगण में महिला ने वेतन के बारे में बात की। भुगतान न होने का कारण पूछने पर पता चला कि संबंधित फाइल महीनों से बिना औचित्य के अलग-अलग कार्यालयों में रखी हुई थी। उनके हस्तक्षेप से एक दिन में फाइन का निपटारा हो गया। यदि संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों ने वह किया जो उन्हें करना चाहिए था, तो महिला को परेशानी नहीं होती। अधिकारियों को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी नौकरी मिलने पर लोगों की सेवा करनी चाहिए। सरकारी सेवाएं प्रदान करने में पारदर्शिता, प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी होनी चाहिए।

कार्यक्रम में 'समय पर सेवाओं' पर पोस्टर का विमोचन किया गया। समय पर सेवा कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए शीर्ष तीन जिलों में जिला अधिकारियों और अधिकारियों को प्रशंसा पत्र वितरित किए गए।

वर्ष - सेवाओं की संख्या
2012 - 281
2013 - 462
2014 - 683
2015 - 740
2016 - 778
2017 - 841
2018 - 888
2019 - 1,002
2020 - 1,093
2021 - 1,115

भविष्य की योजनाएं
- प्रायोगिक तौर पर सरकार सकाल कियोस्क स्थापित करेगी
- सेवा के हर स्तर की निगरानी के लिए विशेष प्रणाली
- हर माह अस्वीकृत आवेदन का 10 प्रतिशत समीक्षा प्राधिकारी को भेजा जाएगा
- नागरिकों का बहुमूल्य समय बचाने के लिए ऑनलाइन अपील सुनवाई प्रक्रिया का प्रावधान

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