scriptKarnataka: Demand for medical education college in Bagalkot | कर्नाटक : बागलकोट में चिकित्सा शिक्षा कॉलेज की मांग | Patrika News

कर्नाटक : बागलकोट में चिकित्सा शिक्षा कॉलेज की मांग

  • इससे पहले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चिकित्सा शिक्षा कॉलेज की बजट में घोषणा की गई

बैंगलोर

Updated: December 27, 2021 12:13:30 am

बेलगावी. भाजपा के विधायक वीरण्णा चिरंतीमठ ने कहा कि उत्तर कर्नाटक के बागलकोट जिले के लिए चिकित्सा शिक्षा कॉलेज की लंबित मांग पूरी करना चाहिए।

शुक्रवार को विधानसभा में नियम 69 के तहत बहस में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि बागलकोट नगर निकाय का उन्नयन कर इस नगर निकाय को महानगरपालिका में परिवर्तित किया जाना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चिकित्सा शिक्षा कॉलेज की बजट में घोषणा की गई। लेकिन, आवश्यक अनुदान जारी नहीं होने के कारण यह चिकित्सा शिक्षा कॉलेज आज भी अस्तित्व में नहीं आया है।

कर्नाटक : बागलकोट में चिकित्सा शिक्षा कॉलेज की मांग

उन्होंने कहा कि बागलकोट जिलों के किसानों की अधिग्रहित कृषि भूमि विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के कारण जलमग्न हो गई है। ऐसे किसानों की बची हुई कृषि भूमि की सिंचाई के प्रबंध नहीं किए गए हंै। जिसके कारण कृषि पर निर्भर परिवारों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नहरों के जाल का निर्माण नहीं किए जाने से बांधों का पानी खेतों तक नहीं पहुंच रहा है।

जल्द पूरा होगा अधूरे भवनों का निर्माण

बेलगावी. विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अधूरे भवनों का निर्माण शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने यह बात कही।

शुक्रवार को विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के आयनूरु मंजुनाथ के सवाल के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसे अधूरे भवनों का निर्माण पूरा करने का दायित्व कर्नाटक ग्रामीण ढांचागत विकास निगम नियमित (केआरआईडीएल) को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि इस निगम की बकाया राशि वसूलने के लिए विभिन्न प्रशासनिक विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखा गया है।

उन्होंने कहा कि कई प्रशासनिक विभागों ने उनके विभागों के भवनों का निर्माण पूरा होने के बाद भी निगम को बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। निगम में भ्रष्टाचार लिए जिम्मेदार 16 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए है। निगम के लिए स्टील तथा सीमेंट खरीदे में हुए 3 करोड़ 84 लाख 73 हजार रुपए भ्रष्टाचार की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। यह राशि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों से ही वसूली जाएगी।

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