सातवीं बोर्ड की परीक्षा पर संशय बरकरार, बढ़ी छात्रों की परेशानी

परीक्षा शुरू करने के अपने निर्णय पर सरकार या बोर्ड द्वारा कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है

बेंगलूरु. कक्षा सात के लिए बोर्ड की तर्ज पर परीक्षा शुरू करने के अपने निर्णय पर सरकार या बोर्ड द्वारा कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है जिस वजह से लाखों बच्चे परशानी में पड़ गए हैं। दरअसल दो महीने पूर्व शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने 4 अक्टूबर को सातवीं की बोर्ड परीक्षा फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। इस घोषणा को दो महीने बीत चुके हैं लेकिन परीक्षा को लेकर अब तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है।

इसी मसले पर मंत्री सुरेश कुमार द्वारा इसी सप्ताह एक बैठक आयोजित की गई थी लेकिन इसके बाद भी मामले पर कोई फैसला नहीं बन पाया। वहीं अब जैसे जैसे समय बीत रहा स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों की परेशानियां बढ़ती जा रही है।

विभाग द्वारा कोई भी फैसला नहीं किए जाने के कारण छात्र असमंजस में पड़ गए हैं कि उन्हें सार्वजनिक परीक्षा में बैठना है या फिर स्कूल लेवल की परीक्षा देनी है। वहीं दूसरी ओर केएससीपीसीआर ने विभाग को नोटिस भी जारी किया है कि इस तरह के मामले से छात्रों पर इसका असर पड़ेगा।
मामले में शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों का कहना है की कक्षा 7 के लिए सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा और परीक्षा बोर्ड को दी गई थी लेकिन बोर्ड वर्तमान में एसएसएलसी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में व्यस्त है।