तीन दिवसीय बेंगलूरु टेक समिट के आखिरी दिन उपमुख्यमंत्री डॉ सीएन अश्वथनारायण ने देश की तकनीकी राजधानी में चिरप्रतीक्षित इस योजना को लागू करने की घोषणा करते हुए कहा कि लोग मुफ्त में एक घंटे तक इस सेवा का उपयोग कर सकेंगे।
उन्होंंने कहा कि काफी लंबे समय से शहर में ऐसी सुविधा की मांग होती रही है और अब हम इसे पूरा करने के करीब हैं। शहर की एक निजी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी की मदद से इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौ महीने में इस योजना को क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी कार्पोरेट सामाजिक भागीदारी के तहत इस राशि का निवेश करेगी। एसीटी फाइबरनेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाला मल्लाडी ने कहा कि यह निवेश व्यवसायिक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कंपनी शहर में इस सेवा के लिए 4 हजार हॉट स्पॉट बनाएगी, जहां लोग रोजना एक घंटे मुफ्त वाई-फाई सेवा का उपयोग कर सकेंगे। इस सेवा के लिए इंटरनेट की गति एक जीगाबाइट होगी।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी कार्पोरेट सामाजिक भागीदारी के तहत इस राशि का निवेश करेगी। एसीटी फाइबरनेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाला मल्लाडी ने कहा कि यह निवेश व्यवसायिक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कंपनी शहर में इस सेवा के लिए 4 हजार हॉट स्पॉट बनाएगी, जहां लोग रोजना एक घंटे मुफ्त वाई-फाई सेवा का उपयोग कर सकेंगे। इस सेवा के लिए इंटरनेट की गति एक जीगाबाइट होगी।
मुफ्त वाई-फाई सेवा के लिए एक बार उपयोग होने वाले पासवर्ड (ओपीटी) से उपयोगकर्ता का सत्यापन होगा। उन्होंने कहा कि इस सेवा के रख-रखाव का खर्च भी कंपनी वहन करेगी। उन्होंने कहा कि पालिका और दूसरे सरकारी विभाग भी इस परियोजना को लागू करने में मदद करेंगे।
उन्होंने इसे बेंगलूरु शहर को डिजीटल सिटी के तौर पर विकसित करने की पहल बताते हुए कहा कि इसमें बीबीएमपी भी सहयोग करेगी। वाई-फाई टावर, कैमरा व अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की स्थापना की लागत राज्य सरकार वहन करेगी।
उन्होंने इसे बेंगलूरु शहर को डिजीटल सिटी के तौर पर विकसित करने की पहल बताते हुए कहा कि इसमें बीबीएमपी भी सहयोग करेगी। वाई-फाई टावर, कैमरा व अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की स्थापना की लागत राज्य सरकार वहन करेगी।
