नोडल अधिकारी (टेस्टिंग) डॉ. सी. एन. मंजूनाथ (Dr. C. N. Manjunath) ने बताया कि रोबॉट चिकित्सक की तरह केंद्र में मरीजों की कुशलक्षेम पूछेंगे और मेडिकल स्टाफ इन्हीं के जरिए मरीजों से टेलीकॉन्फ्रेंस भी कर सकेंगे। तीन शिफ्ट में काम करने के लिए केंद्र में 300 चिकित्सक, 600 नर्स और 300 सफाई कर्मचारी चाहिए। 60 पुलिसकर्मिर्यों की जरूरत भी पड़ेगी। अंतर पाटने के लिए सरकार अमरीकी रोबॉटिक्स कंपनी की मदद ले रही है।
रोबॉटिक्स तकनीक (Robotics technology) के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ चिकित्सक परामर्श प्रदान कर सकते हैं। रोबॉट्स में लगे इन और आउट कैमरों के माध्यम से मरीज व चिकित्सक एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। ये रोबॉट्स आइसीयू राउंड्स पर भी भेजे जा सकते हैं। रोबॉट्स एप्लिकेशन आधारित हैं। चिकित्सक अपने स्मार्ट फोन पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर मरीजों पर सीधे नजर रख सकेंगे।
एक रोबॉट पर 10-11 लाख रुपए की लागत आएगी लेकिन इन्हें किराए पर भी लिया जा सकता है। 200 मरीजों पर एक रोबॉट की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि ट्रायल समाप्त होने के बाद ही पता चल सकेगा कि कितने रोबॉट्स चाहिए।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने बताया कि कोरोना प्रबंधन में सरकार की मदद कर रही तकनीकी टीम के सुझाव पर सरकार ने यह कदम (Karnataka govt to deploy robots to help doctors monitor Covid patients) उठाया है। गुरुवार को रोबॉट्स पर ट्रायल किया गया। टास्क फोर्स परियोजना लागू करने को लेकर कुछ दिनों में निर्णय लेगी। तकनीक के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल से चिकित्सकों व नर्सों को मदद मिलेगी। मानव संपर्क कम होगा। जो कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में बेहद जरूरी है।
