येडियूरप्पा ने बुधवार को यहां समीक्षा बैठक के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे देखें कि गुजरात सरकार ने किस तरह जुर्माने की राशि में कटौती करने के रास्ते निकाले हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक येडियूरप्पा ने कहा कि जुर्माने की भारी राशि से जनता त्रस्त है। इससे काफी असुविधाएं हो रही हैं और उस पर तुरंत गौर करने की जरूरत है।
यातायात नियमों के उल्लंघन जुर्माने की भारी राशि के खिलाफ विरोध पर उतरे लोगों का कहना है कि सड़क सुविधा बेहतर नहीं है। सरकार की ओर से सुविधाएं तो नहीं मिल रही हैं लेकिन जुर्माना बेतहाशा वसूला जा रहा है।
https://www.patrika.com/bangalore-news/bengaluru-police-collected-huge-fine-5077866/ इससे पहले राज्य के उपमुख्यमंत्री और परिवहन विभाग संभाल रहे लक्ष्मण सवदी ने कहा था कि जुर्माने की राशि में कोई कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन, मुख्यमंत्री के साथ बैठक के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी जुर्माने की राशि में कटौती का फैसला किया है।
इससे पहले गुजरात सरकार ने कहा था कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर जो जुर्माना लगाया जा रहा है, वह प्रावधानों के मुताबिक अधिकतम सीमा है। गौरतलब है कि नया मोटर वाहन अधिनियम जुलाई में संसंद में पास हुआ था। यह नियम 1 सितंबर से प्रभाव में आया जबकि कर्नाटक सरकार ने इसे 3 सितंबर से लागू किया है।
