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रेल परियोजनाओं की बकाया राशि जमा करे कर्नाटक

locationबैंगलोरPublished: May 17, 2021 01:16:41 pm

रेल मंत्री गोयल ने सीएम येडियूरप्पा को लिखा पत्र

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बेंगलूरु. केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कर्नाटक के सीएम बीएस येडियूरप्पा को राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए 847 करोड़ रुपये का बकाया जमा करने के लिए एक पत्र लिखा है।

हालांकि, कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर के बीच नकदी की तंगी से जूझ रही राज्य सरकार को लिखे गए पत्र के समय को लेकर सोशल मीडिया पर केन्द्र सरकार की आलोचना हो रही है।
3 मई को सीएम को लिखे गए पत्र में गोयल ने कहा कि रेलवे ने कर्नाटक में लागत साझा करने के आधार पर 16 परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं में कर्नाटक सरकार की हिस्सेदारी के 847 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। पत्र में उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा लागत हिस्सेदारी जमा न करने से राज्य में लागत साझा करने वाली परियोजनाओं के निष्पादन पर असर पड़ रहा है।
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाएं

उन्होंने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने और परियोजनाओं के लिए रेलवे को भूमि शीघ्र सौंपने और 847 करोड़ रुपये के बकाया हिस्से को जमा करने के लिए भी कहा है।
गोयल ने कर्नाटक में लागत साझा करने वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य के हिस्से को जमा करने का भी आग्रह किया है। गोयल ने कहा है कि रेलवे ने 4,529 किलोमीटर की लंबी 4,536 करोड़ रुपये की लागत वाली 36 परियोजनाएं (21 नई लाइनें और 15 दोहरीकरण) शुरू की हैं, जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्नाटक के हिस्से में हैं। उक्त परियोजनाएं योजना,स्वीकृति, निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।
उन्होंने कहा कि रेलवे ने तीन परियोजनाओं के लिए 608.21 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए 80.63 करोड़ रुपए जमा किए हैं। होसपेट-हुबली-लोंडा-तिनैघाट-वास्को-डि-गामा (352 किलोमीटर), 207 किलोमीटर लम्बी तुमकुरु-रायदुर्ग नई लाइन का दोहरीकरण और गिनिगेरा और रायचूर नई लाइन इनमें शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी तक जमीन नहीं दी गई है। गोयल ने कहा कि भूमि का अधिग्रहण न होने से परियोजनाओं के निष्पादन में देरी हो रही है और रेलवे की पूंजी भी फंस गई है जिसका उपयोग राज्य में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किया जा सकता था।
हालांकि रेल मंत्री के इस पत्र को लेकर लोग आलोचना भी कर रहे हैं। कृष्णा मैसूर नामक एक व्यक्ति ने लिखा कि भारत सरकार को कर्नाटक के हिस्से का कर, प्राकृतिक आपदाओं के लिए मुआवजा राशि देनी चाहिए और कोविड-१९ के प्रबंधन में सहयोग करना चाहिए। क्षुद्र राजनीतिक कारणों से अपनी ही पार्टी की बांह मरोडऩे जैसी कोशिश की जनता अनदेखी नहीं करेगी।
रेल मंत्रालय कर रहा समीक्षा

दक्षिण-पश्चिम रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रेल मंत्रालय राज्य में रेलवे परियोजनाओं में देरी को कम करने के लिए सभी राज्यों को बकाया राशि के बारे में समीक्षा कर रहा है और पत्र भेज रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ परियोजनाएं बहुत पहले पूरी हो चुकी हैं, लेकिन राज्य सरकार परियोजना लागत का अपना हिस्सा जमा करने में विफल रही होगी।

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