जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर कर्नाटक ने मांगे 10 हजार 208 करोड़

मार्च महीने की राशि तुरंत जारी करने का आग्रह

By: Rajeev Mishra

Published: 14 Jun 2020, 06:52 PM IST

बेंगलूरु.
कोरोना लॉकडाउन के बाद आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही राज्य सरकार ने केंद्र से जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर 10 हजार 208 करोड़ रुपए की मांग की है।

जीएसटी परिषद की 40 वीं बैठक के दौरान राज्य सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से यह अनुरोध किया गया है। बैठक में राज्य की ओर से गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने भाग लिया था। बोम्मई ने कहा कि मार्च से मई तक चार महीने की जीएसटी क्षतिपूर्ति 10 हजार 208 करोड़ रुपए केंद्र के पास बकाया है। केंद्र से मार्च महीने की बकाया राशि जारी करने का अनुरोध किया गया है जो 1460 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार ने वित्तीय स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द यह राशि जारी करने को कहा है।

बोम्मई ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार जल्द ही यह राशि जारी करेगी। उन्होंने बताया कि दिसम्बर से फरवरी तक के लिए तीन महीने की जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 4 हजार 314 हाल ही में राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है। इस बीच राज्य सरकार ने जीएसटी दाखिल करने में हुई देरी पर जुर्माने की राशि घटाने का प्रस्ताव भी जीएसटी परिषद के समक्ष रखा है। जीएसटी भुगतान में देरी पर केंद्र ने 18 फीसदी जुर्माना का प्रावधान रखा है लेकिन राज्य सरकार ने इसे घटाकर 9 फीसदी यानी आधा करने की बात कही है।

GST
Rajeev Mishra Reporting
और पढ़े
हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति और कूकीज नीति से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned