नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य होगा कर्नाटक

छात्र केंद्रित शिक्षा नीति के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि नई नीति सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करेगी। शिक्षा नए भारत की नींव होगी।

By: Nikhil Kumar

Updated: 25 Aug 2020, 10:24 PM IST

बेंगलूरु. राज्य सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए प्रशासनिक सुधारों और आवश्यक कानूनों में संशोधन की तैयारी में जुटी है। कर्नाटक इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा।

यह बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. सी. एन. अश्वथनारायण ने बेंगलूरु विश्वविद्यालय की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसके कार्यान्वयन की मुख्य विशेषताएं विषय पर आयोजित पांच दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद सोमवार को कही।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में विशिष्ट लक्ष्यों और स्पष्ट एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। नीति के मसौदे के पहुंचने के तुरंत बाद एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया और यह समिति पहले ही कई बैठकें कर चुकी है। समिति पहले ही चरणबद्ध तरीके से नीति को लागू करने के लिए सुझाव दे चुकी है। अब केवल अंतिम चरण की सिफारिशों का इंतजार है। इसके बाद प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

छात्र केंद्रित शिक्षा नीति के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि नई नीति सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करेगी। शिक्षा नए भारत की नींव होगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष डॉ. डी. पी. सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति से विद्यार्थियों का समग्र विकास होगा। विद्यार्थी दिलचस्पी के अनुसार विषय चुन सकेंगे। बह-ुविषयक शिक्षा, वैचारिक समझ और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा।

बेंगलूरु विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. के. आर. वेणुगोपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति आने में 34 वर्ष लगे। उच्च गुणवत्ता वाली समग्र शिक्षा के माध्यम से समतामूलक ज्ञान समाज की स्थापना होगी। उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात धीरे-धीरे बढ़ेगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम इसमें मददगार साबित होगी। कक्षा आठ तक क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा के नियम से बच्चों को संज्ञानात्मक लाभ मिलेगा। तीन भाषा नीति बरकरार रहेगी। राष्ट्रीय शोध संस्थान की स्थापना से अनुंसधान गतिविधियों को बल मिलेगा।

यूजीसी के उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

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Nikhil Kumar Reporting
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