मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्ताव को मंजूर कर केंद्र सरकार को भेजे

सिद्धरामय्या की चुनौती

मैसूरु. अगर भाजपा के नेता वास्तविक रुप में कुरुबा समुदाय को अनूसूचित जनजाति के सूची में शामिल करने के प्रति गंभीर है तो सबसे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर कर केंद्र सरकार को भेजे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामय्या ने भाजपा के नेताओं को यह चुनौती दी है।
उन्होंने यहां शुक्रवार को कहा कि राज्य में तथा केंद्र में भाजपा की ही सरकार होने के कारण से ऐसे प्रस्ताव को काफी आसानी के साथ केंद्र सरकार की मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए भाजपा को कोई अतिरिक्त मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। लिहाजा इस मामले को लेकर कुरुबा समुदाय के लोगों में भ्रम पैदा करने के बदले भाजपा को इस मामले में ठोस कार्रवाई करते हुए अपने मंसूबे स्पष्ट करने चाहिए।
राज्य में वीरशैव लिंगायत तथा वोक्कलिगा समुदायों के पश्चात कुरुबा समुदाय तीसरा बड़ा समुदाय होने के कारण संघ परिवार की साजिश के तहत भाजपा के नेता इस समुदाय को रुझाने के लिए अनूसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का सब्जबाग दिखा रहें है।
उन्होंने कहा कि हाल में भाजपा के विधान परिषद सदस्य ए एच विश्वनाथ ने हुणसूरु विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान चुनावी खर्चे के लिए जारी राशि को सीपी योगेश्वर तथा एन आर संतोष ने लूटने का आरोप लगाया है यह एक गंभीर मामला होने के कारण इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इस मामले में किसने पैसे दिए कितने पैसे दिए इस बात का खुलासा होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अब तक के राजनीतिक सफर में उन्होंने बीएस येडियूरप्पा जैसा अक्षम मुख्यमंत्री नहीं देखा है। सत्ता में आए 18 माह होने के बाद भी येडियूरप्पा मंत्रिमंडल का गठन तक नहीं कर सके हैं। मुख्यमंत्री के पास केंद्र सरकार से संघर्ष कर राज्य के हितों की रक्षा करने की इच्छाशक्ति नहीं है। सत्ता में आने के पश्चात इस सरकार ने अभी तक एक भी कार्यक्रम जारी नहीं किया है।