राज्य में २८ लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास रसोई गैस की सुविधा नहीं है। केंद्र सरकार की योजना के तहत इनमें से सिर्फ ८ लाख परिवारों को ही लाभ मिलेगा। बाकी २० परिवारों में से राज्य सरकार १० परिवारों को चालू वित्त वर्ष में ही रसोई गैस की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के लिए मंत्रिमंडल ने 1137 करोड़ रुपए जारी करने की स्वीकृति दी है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय संसाधनों से राज्य के दस जिला अस्पतालों के चिकित्सकों के लिए स्नोतकोत्तर डिप्लोमेट इन नेशनल बोर्ड पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया गया है। इससे सरकारी चिकित्सालयों में विशेेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर की जाएगी। इसी तरह आरोग्य कवच योजना के तहत 61.78 करोड़ रुपए की लागत से सुसज्जित 95 एएलएस व 276 बीएलएस एम्बुलेंस खरीदने की भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है।
सरकारी, अनुदानित व निजी आईटीआई में प्रशिक्षण ले रहे अजा-जजा वर्ग के 40,765 विद्यार्थियों के लिए एमएसआईएल के जरिए लेखन सामग्री खरीदने का निर्णय किया गया है। 46 क्रमोन्नत आईटीआई के लिए 20.27 करोड़ रुपए के मैकेनिकल उपकरण व 16.30 करोड़ रुपए के बिजली व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदे जाएंगे। उन्होंने बताया कि हावेरी जिले के हिरेकेरूर कस्बे के दुर्गादेवी तालाब व बहुग्राम तालाबों को कुमदवती नदी के पानी से भरने की 24 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसी तालुक के 13 तालाबों व ब्याडगी तालुक के 2 तालाबों को वरदा नदी के पानी से भरने की 38 करोड़ रुपए की लागत की योजना को भी मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंत्री ने बताया कि बैठक में विजयपुर नगर निगम के मास्टर प्लान व उसके दायरे में शुरू किए गए सडक़ विकास कार्य के लिए जिन संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया है उनके भूमि मालिकों को नए दिशा-निर्देशों के अनुसार मुआवजा देने का निर्णय किया गया है।
बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के बजट में की गई घोषणा के अनुसार बेलगावी जिले के गोकाक तालुक के मुड़लगी कस्बे को भी नया तालुक बनाने का मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है। रामनगर जिले व तालुक तथा बिड़दी ब्लाक के अंतर्गत काकरामनहल्ली, बोरेहल्ली तथा करेनहल्ली ग्राम में कर्नाटक आवासन बोर्ड की योजना के लिए अधिग्रहीत जमीन के मालिकों को सांत्वना के तौर पर भूखंड देने का निर्णय किया गया है।