बैंगलोर

महादयी जल विवाद : गदग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जाम किया उच्च पथ

जल बंटवारे पर गोवा कांग्रेस के रूख का विरोध

बैंगलोरJan 03, 2018 / 01:50 pm

कुमार जीवेन्द्र झा

बेंगलूरु. महादयी जल बंटवारे को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही राजनीतिक जंग थम नहीं रही है। बुधवार को इस मसले पर गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति के जल बंटवारा विरोधी रवैये के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने गदग में उच्च पथ को जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने टायरें जलाकर सड़क पर आवागमन को बाधित कर दिया। विरोध प्रदर्शन के कारण दुकानदारों ने भी दुकानें बंद कर दीं। प्रदर्शन के कारण हुब्ब्ल्ली-विजयपुर राष्ट्रीय उच्च पथ पर वाहनों की आवाजाही बाधित हुई और दोनों ओर गाडिय़ों की लंबी कतारें लग गई।
भाजपा महादयी आंदोलन कें केंद्र बिंदु रहे गदग जिले के नरगुंद में बुधवार को बंद का आह्वान किया था। बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस ने चाक-चौबंद व्यवस्था कर रखी है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा इंतजामों के तहत नरगुंद में तीन पुलिस उपाधीक्षकों, 10 वृत पुलिस निरीक्षकों, 14 उपनिरीक्षकों, 29 सहायक निरीक्षकों के अलावा राज्य आरक्षी बल की 4, जिला सशस्त्र बल की 5 प्लाटूनों को भी तैनात किया है। इसके अलावा 120 पुलिसकर्मी और 100 गृह रक्षक भी तैनात किए गए हैं।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने जब उच्च पथ पर टायर जलाने की कोशिश की तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकना चाहा। इसे लेकर दोनों पक्षों में तीखी तकरार हुई। हालांकि, इसी दौरान कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने टायरें जलाकर यातायात बाधित कर दिया। प्रदर्शनकारियों कांग्रेस के खिलाफ नारे भी लगाए।
भाजपा के नरगुंद मंडल अध्यक्ष मलप्पा मेटी ने कहा कि भाजपा इस मसले को सुलझाना चाहती है लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोवा और कर्नाटक के बीच महादयी जल बंटवारे के विरुद्ध गोवा प्रदेश कांग्रेस के रवैये के खिलाफ इस बंद का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि दोपहर बाद विरोध मार्च भी निकाला जाएगा जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए किसान वीरता स्थल पहुंचकर समाप्त होगा।
गौरतलब है कि राज्य में पिछले कुछ दिनों से महादयी जल बंटवारा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है।
इस मसले को लेकर पिछले महीने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को कर्नाटक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी एस येड्डियूरप्पा को लेकर लिखे पत्र को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। येड्डियूरप्पा को लिखे पत्र में पर्रिकर ने कर्नाटक को पानी देने पर सहमति जताई थी। हालांकि, इसके बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री या कर्नाटक सरकार को आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी।

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