scriptMekedatu Project: Congress had prepared a detailed report | मैकेदाटू परियोजना : कांग्रेस ने तैयार की थी विस्तृत रिपोर्ट | Patrika News

मैकेदाटू परियोजना : कांग्रेस ने तैयार की थी विस्तृत रिपोर्ट

  • कर्नाटक : विपक्ष के नेता का दावा

बैंगलोर

Updated: January 10, 2022 04:09:10 pm

बेंगलूरु. पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने दावा किया है कि वर्ष 2017 में जब उनकी सरकार सत्ता में थी तभी मैकेदाटू परियोजना की 5 हजार करोड़ रुपए की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर केंद्र जलशक्ति आयोग को भेजी गई थी।

मैकेदाटू परियोजना : कांग्रेस ने तैयार की थी विस्तृत रिपोर्ट
मैकेदाटू परियोजना : कांग्रेस ने तैयार की थी विस्तृत रिपोर्ट

उन्होंने रविवार को रामनगर जिले की कनकपुर तहसील के कावेरी-अर्कावती संगम क्षेत्र में कांग्रेस की मैकेदाटू-बेंगलूरु पदयात्रा के उद्घाटन समारोह में कहा कि इस योजना पर केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा था। जनवरी 2019 में 9 हजार करोड़ रुपए लागत की दूसरी संशोधित रिपोर्ट पेश की गई थी।

उन्होंने कहा कि कावेरी जल बंटवारे के मामले को लेकर कावेरी पंचाट तथा शीर्ष अदालत में अंतिम फैसला हो गया है। इस मामले को लेकर तमिलनाडु की आपत्ति के बावजूद शीर्ष अदालत ने कावेरी जलग्रहण क्षेत्र की किसी योजना पर स्थगनादेश नहीं जारी किया है। भाजपा का यह आरोप बेबुनियाद है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में परियोजना को लेकर देरी हुई। जलसंसाधन मंत्री गोविंद कारजोल ने समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जो जानकारी दी है वह भी बेबुनियाद है।

उन्होंने कहा कि केंद्र तथा राज्य में भाजपा की सरकारें और 25 सांसद होने के बावजूद राज्य सरकार इस योजना के लिए केंद्रीय वन तथा पर्यावरण विभाग से अनुमति प्राप्त कर इसे शुरू करने में विफल रही है। भाजपा के नेताओं को बताना होगा की गत ढाई वर्षों से सत्तासीन भाजपा ने इस परियोजना को केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिए कौनसे प्रयास किए है।

उन्होंने कहा कि मैकेदाटू परियोजना केवल कर्नाटक के लिए नहीं बल्कि तमिलनाडु के लिए भी वरदान साबित होगी। खासकर मार्च से मई की गर्मियों के दौरान तमिलनाडु को मैकेदाटू में निर्मित समानांतर बांध से पेयजल उपलब्ध होगा ऐसे में तमिलनाडु की ओर से इस योजना का विरोध अतार्किक है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि तमिलनाडु के भाजपा के नेताओं को इस योजना का विरोध करने के लिए उकसा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा नेताओं की इस परियोजना को लेकर कोई नीति न कोई नीयत है।

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