बाढ़ प्रभावितों की रकम व राहत सामग्री में कुछ इधर-उधर किया तो खैर नहीं

सरकार ने गठित किया निगरानी प्रकोष्ठ केन्द्र को पेश करेंगे रिपोर्ट

बेंगलूरु. राजस्व मंत्री आर. अशोक ने कहा कि राज्य के बाढ़ प्रभावितों के लिए आवंटित रकम और राहत सामग्री का समुचित वितरण सुनिश्चित करने के मकसद से सरकार ने एक निगरानी प्रकोष्ठ गठित किया है।

अशोक ने बाढ़ राहत पर गठित मंत्रिमंडल उपसमिति बैठक की अध्यक्षता के बाद कहा कि राहत राशि का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए सावधानी बरती जा रही है। राज्य सरकार ने नुकसान के बारे में केन्द्र को रिपोर्ट पेश नहीं की है। इसे अगले एक-दो दिनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। राज्य में बाढ़ के कारण 32 हजार करोड़ रुपए से अधिक क्षति होने का उल्लेख करते हुए अशोक ने कहा कि वर्षाजनित हादसों में करीब 87 लोग की मौत हो चुकी है। 2 लाख 32 हजार मकान आंशिक अथवा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं।

उत्तर कर्नाटक, मलनाडु तथा तटीय जिलों सहित कुल 22 जिलों में प्राकृतिक आपदा से8.7 लाख हेक्टेयर में फसलों को नुकसान हुआ है। राजस्व मंत्री ने बताया कि केंद्र के अध्ययन दल ने हालात का जायजा लिया है, जो केन्द्र सरकार को रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र सरकार राहत पैकेज की घोषणा करेगी।