परिवहन विभाग के आयुक्त शिवकुमार के अनुसार राज्य सरकार ने इस योजना के लिए केवल 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इससे केवल 40 हजार ऑटो तथा कैब चालकों को 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा सकती है। इस कारण अब परिवहन विभाग को यह चिंता सता रही है कि एक लाख 37 हजार आवेदनों का कैसे निपटारा किया जाए? इस योजना के लिए अभी हजारों आवेदन और प्राप्त होने की संभावना है।
परिवहन विभाग के अनुसार मौजूदा सभी आवेदकों को 5-5 हजार रुपए की सहायता देने के लिए 88 करोड़ रुपए की जरूरत है। जब राज्य सरकार अतिरिक्त फंड जारी नहीं करेगी, तब तक शेष आवेदकों को इंतजार करना होगा।कर्नाटक राज्य ओला कैब चालक संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर के अनुसार राज्य में ऑटो तथा कैब चालकों की ही संख्या 7 लाख 50 हजार से अधिक है। लॉकडाउन के दौरान यह सब लोग बेरोजगार थे।
इतनी संख्या में ऑटो तथा कैब चालक आवेदन करेंगे, तो 5-5 हजार की सहायता के लिए 387 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। परिवहन विभाग के पास सही आंकड़े उपलब्ध हंै। अगर राज्य सरकार वास्तव में सहायता करना चाहती है, तो इस योजना के लिए महज 20 करोड़ रुपए जारी करने का कोई औचित्य नहीं।
