आनन-फानन में नियुक्तियों पर वित्त विभाग नाराज

विभिन्न प्रशासनिक विभागों में 2 लाख 69 पद रिक्त हैं। जब तक वित्त विभाग की अनुमति नहीं मिलती है, तब तक इन पर नियुक्तियां संभव नहीं हैं। राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सीएस षडाक्षरी के अनुसार कर्मचारियों पर बढ़ते काम के बोझ के कारण इन पर नियुक्तियों की मांग की जा रही है। तो दूसरी ओर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए इन पदों पर नियुक्तियों के लिए मंजूरी देने को वित्त विभाग तैयार नहीं है।

बेंगलूरु. विभिन्न प्रशासनिक विभागों में 2 लाख 69 पद रिक्त हैं। जब तक वित्त विभाग की अनुमति नहीं मिलती है, तब तक इन पर नियुक्तियां संभव नहीं हैं। राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सीएस षडाक्षरी के अनुसार कर्मचारियों पर बढ़ते काम के बोझ के कारण इन पर नियुक्तियों की मांग की जा रही है। तो दूसरी ओर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए इन पदों पर नियुक्तियों के लिए मंजूरी देने को वित्त विभाग तैयार नहीं है। परिणाम स्वरूप सरकारी कार्यालयों का दैनंदिन कार्य बाधित हो रहा है।
राज्य तथा जिला स्तर पर मंजूर 7 लाख 79 हजार 439 पदों में से 5 लाख 9 हजार 867 पदों पर कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। दोनों स्तरों पर 2 लाख 69 हजार 572 पद रिक्त हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों को कहा है कि कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों का प्रस्ताव सही समय पर भेजा जाना चाहिए। किसी जिले में पहले सरकारी कॉलेज की घोषणा कर दी जाती है और फिर कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव वित्त विभाग के सामने लाया जाता है। इसके बजाय सरकारी कॉलेज की घोषणा करने से पहले ही वित्त विभाग के साथ संपर्क किया जाना चाहिए।
नए कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण कोषागार पर कितना भार पड़ेगा इसका आकलन करने के बाद वित्त विभाग मंजूरी देता है। वित्तीय अनुशासन के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। विभिन्न विकास निगम, प्राधिकरण, सरकारी संस्थानों को कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से पहले वित्त विभाग के साथ संवाद करना आवश्यक है। कई संस्थान वित्त विभाग की मंजूरी के बगैर ही कर्मचारियों को नियुक्त कर रहे हैं, जिसके कारण कर्मचारियों को वेतन के लिए 8 से 10 माह का इंतजार करना पड़ रहा है।

क्षेत्र मंजूर पद भर्ती
राज्य स्तर 347985 215456
जिला स्तर 431454 294411