संविधान और उसकी प्रासंगिकता पर होगा दो दिवसीय मंथन

राज्य सरकार द्वारा 22 जनवरी से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे कई नेता और वक्ता

बेंगलूरु. राज्य सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि वह ‘मौजूदा भारत में संविधान और इसकी प्रासंगिकता’ विषय पर बेंगलूरु में राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित करेगी।
‘संविधान संवाद’ के नाम से समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन 22 और 23 जनवरी को शहर के ललित अशोक में आयोजित होगा। बाद में इसी प्रकार के राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन कलबुर्गी, बेलगावी, बेंगलूरु और मैसूरु में होंगे।
राष्ट्रीय सम्मेलन में राजनीतिक नेताओं और विचारकों द्वारा हाल ही में संसद में पारित आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए जारी 10 प्रतिशत आरक्षण को न्यायालय में मिलने वाली चुनौती तथा केन्द्र सरकार द्वारा कुछ दिनों पूर्व दस केन्द्रीय जांच एजेंसियों को आम नागरिकों के फोन और कम्प्यूटर विवरण खंगाले की मंजूरी देने के विषय पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी।
सामाजिक कल्याण मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि सम्मेलन में हम उन मुद्दों पर बहस और विचार-विमर्श करना चाहते हैं, जो संविधान और आज के समाज में इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवेसी, सीपीआइ (एम) पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात, आरजेडी बिहार प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी यादव, जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार, डीएमके प्रवक्ता कनिमोझी, वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह, अभिनेता से नेता बने प्रकाश राज आदि शामिल होंगे। खरगे ने कहा कि सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी को भी आमंत्रित किया गया है।
भाजपा नेताओं को भी निमंत्रण
सम्मेलन में भाजपा सहित दक्षिणपंथी संगठनों के नेताओं एवं विचारकों को आमंत्रित करने के सवाल पर खरगे ने कहा कि सरकार ने कई भाजपा नेताओं को आमंत्रित किया है और हमें उम्मीद है कि सम्मेलन में भाजपा के कई राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त सम्मेलन में विचार-विमर्श और प्रमुख मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए आरएसएस नेतृत्व को भी निमंत्रण भेजने पर विचार करेंगे।