बातचीत करें निगम के कर्मचारी संगठन: सीएम

  • राज्य सरकार ने घाटे में चल रहे परिवहन निगमों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए अभी तक 1200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है।

By: Ram Naresh Gautam

Published: 08 Apr 2021, 06:54 PM IST

बेंगलूरु. मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा ने फिर दोहराया कि परिवहन निगमों के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन वृद्धि देना संभव नहीं है।

राज्य सरकार ने घाटे में चल रहे परिवहन निगमों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए अभी तक 1200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इसे ध्यान रखते हुए निगम कर्मचारियों को जिद छोड़कर हड़ताल वापस लेनी चाहिए।

बेलगावी जिले के यत्नाल गांव में बुधवार को चुनाव प्रचार सभा से पहले उन्होंने कहा कि सरकार विषम स्थिति के बावजूद निगम के कर्मचारियों को 8 फीसदी वेतन वृद्धि के लिए तैयार है।

निगम के कर्मचारियों को प्रशासन से संवाद करना चाहिए। हड़ताल कर आम लोगों को परेशान करना इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निगम के कर्मचारियों की 9 मांगों में से 8 मांगे पूरी कर ली हैं। कुछ संगठन निगम के कर्मचारियों की आड़ में राजनीति करना चाहते है।

ऐसे संगठनों के भ्रामक वादों पर निगम के कर्मचारियों को कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। सीएम ने फिर दोहराया कि निगम के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन का भुगतान करना संभव नहीं है।

राज्य में निगमों की संख्या 84 से अधिक है। एक बार एक निगम की ऐसी मांग मानी जाती है तो सभी निगमों के कर्मचारी यही मांग करेंगे।

उन्होंने कहा कि केवल परिवहन निगम के कर्मचारियों की यह मांग करने के लिए निगमों पर वार्षिक 750 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। पहले से निगम घाटे में होने के कारण इस मांग को पूरा करना संभव नहीं है।

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