नई शिक्षा नीति से इंस्पेक्शन राज का अंत : अश्वथनारायण

किसी प्रशासनिक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं

By: Sanjay Kulkarni

Updated: 01 Aug 2020, 09:29 AM IST

बेंगलूरु. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा संस्थाओं में मौजूदा इंस्पेक्शन राज का अंत होगा। उच्च शिक्षा मंत्री डा सीएन अश्वथनारायण ने यह बात कही।उन्होंने कहा कि अब उच्च शिक्षा संस्थाओं मेें सुुविधाओं का परीक्षण तथा सिलसिलेवार बैठकों में समय व्यर्थ नहीं किया जाएगा।

उच्च शिक्षा संस्थाओं को सुविधाओं की स्वयं घोषणा करनी होगी। यह सुविधाएं वहां पर है या नहीं इसे देखने के लिए किसी प्रशासनिक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस शिक्षा नीति के कारण उच्च शिक्षा में आनेवाले दिनों में कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। राज्य में इस क्रांतिकारी शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई है।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री सुरेशकुमार ने कहा कि अगस्त माह से ही राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। डॉ के कस्तूरीरंगन के साथ विडियो संवाद के पश्चात उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ राज्य की शिक्षा नीति को भी समाहित किया जाएगा।

दोनों नीतियों को समाहित कर राज्य की नई शिक्षा नीति का प्रारूप 20 अगस्त को जारी किया जाएगा। राज्य सरकार गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह नीति जारी करन को उत्सुक है।

ऑनलाइन शिक्षा की तकनीकी समस्याओं का समाधान करें

बेंगलूरु. देहातों में तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से सैकड़ों विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित हो रहे हैं। राज्य सरकार सबसे पहले इस का समाधान करे। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने यह बात कही। उन्होंने गदग जिले के नरगुंद तहसील के नागनुर गांव की एक महिला की मिसाल देते हुए कहा कि उसे अपने बच्चों को सातवीं कक्षा में ऑनलाइन शिक्षा दिलाने के लिए मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ा।

इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया है।कुमारस्वामी ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं को अनुमति देने से पहले राज्य सरकार को सोचना था कि क्या यह तकनीक पर आधारित शिक्षा देहातों तक पहुंच सकेगी? या ऑनलाइन शिक्षा का लाभ केवल शहरी विद्यार्थियों तक ही सीमित रहेगा? देहातों में नेटवर्क की समस्या का समाधान नहीं किया गया है।

Sanjay Kulkarni Reporting
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