scriptNew Row In Karnataka Over School's Mandatory Bible Policy | अब बाइबल को लेकर मचा बवाल | Patrika News

अब बाइबल को लेकर मचा बवाल

- ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूल से मांगी रिपोर्ट

बैंगलोर

Published: April 25, 2022 10:26:56 pm

बेंगलूरु. एक निजी स्कूल में बच्चों को प्रतिदिन अनिवार्य रूप से बाइबल (Bible) लेकर आने के निर्देश के बाद नया बवाल खड़ा हो गया है। कथित तौर पर स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों से लिखित में लिया है कि वे बाइबल को स्कूल परिसर में ले जाने पर आपत्ति नहीं करेंगे।

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अब बाइबल को लेकर मचा बवाल

मामला सामने आने के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने सोमवार को संबंधित स्कूल से स्पष्टीकरण मांगा है। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी. सी. नागेश (B.C. Nagesh) ने बताया कि स्कूलों में बाइबल पढऩा अनिवार्य करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि आरोप सच निकले, तो वे उचित कार्रवाई करेंगे।

स्कूल बंद करने की मांग
इधर हिंदू संगठनों (Hindu Organisations) ने सरकार से स्कूल का लाइसेंस रद्द कर बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने की मांग की है। श्रीराम सेना के संस्थापक प्रमोद मुतालिक (Sri Ram Sene chief Pramod Muthalik) ने पूछा कि हिंदू छात्रों के बीच बाइबल का प्रचार क्यों किया जा रहा है? उनके अनुसार स्कूल में 90 फीसदी छात्र हिंदू धर्म से हैं। उन्होंने स्कूल बंद करने की मांग की है।

हिंदू जन जागृति समिति (Hindu Jan Jagriti Samiti) के प्रवक्ता मोहन गौड़ा ने आरोप लगाया है कि छात्रों को अनिवार्य रूप से हर रोज बाइबल पढऩे के लिए मजबूर किया जाता है। सभी विद्यार्थियों को एक बाइबल दी गई है, जो एक पुस्तिका के रूप में है और उसे प्रतिदिन लाने के लिए कहा गया है। समिति ने आरोप लगाया कि अगर कोई छात्र आपत्ति करता है तो उसे एडमिशन रद्द करने की धमकी दी जाती है।

समिति के आरोपों के अनुसार स्कूल प्रबंधन ने संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन और दुरुपयोग किया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट, कर्नाटक शिक्षा अधिनियम और बाल संरक्षण कानूनों के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

क्लेरेंस हाई स्कूल (Clarence High School) के प्रिंसीपल जॉर्ज मैथ्यू ने कहा, 'हम जानते हैं कि कुछ लोग हमारे स्कूल की नीतियों में से एक के बारे में परेशान हैं। हम एक शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाले स्कूल हैं। हमने इस मामले में अपने अधिवक्ताओं से परामर्श किया है और हम उनकी सलाह का पालन करेंगे। हम देश का कानून नहीं तोड़ेंगे।'

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