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निर्मला सीतारमण ने अब बैंकों को दी यह सलाह

locationबैंगलोरPublished: Oct 31, 2019 12:14:43 am

Submitted by:

Jeevendra Jha

स्व-सहायता समूहों को ऋण देने में ना झिझकें बैंक

निर्मला सीतारमण ने अब बैंकों को दी यह सलाह

निर्मला सीतारमण ने अब बैंकों को दी यह सलाह

बेंगलूरु. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बैंकों से कहा कि वे धार्मिक व आध्यात्मिक गुरुओं के नेतृत्व में चल रहे विश्वसनीय स्व-सहायता समूहों को ऋण देने में कोई संकोच नहीं करें।
निर्मला ने यह बात यहां श्रीक्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना (एसकेडीआरडीपी) के तत्वावधान में स्व-सहायता समूह आंदोलन पर आयोजित चार दिवसीय अंततरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कही। निर्मला ने स्व-सहायता समूह आंदोलन की सराहना करते हुए कहा कि जब सामाजिक, धार्मिक व आध्यात्मिक नेता ऐसे समूहों का नेतृत्व करते हैं तो बैंक आसानी से विश्वसनीय ग्राहक तलाश सकते हैं। निर्मला ने एसकेडीआरडीपी के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि श्रीक्षेत्र धर्मस्थल के प्रमुख वीरेंद्र हेगड़े के नेतृत्व में इस संस्था ने ४.७५ लाख स्व-सहायता समूहों का गठन किया है जिससे करीब ४२ लाख परिवार जुड़े हैं।
निर्मला ने कहा कि सरकार ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन योजना शुरू की है और इसके लाभार्थियों में बड़ी संख्या मेें महिलाएं हैं जिन्हें बिना किसी गारंटी के कर्ज मिला। निर्मला ने बैंकों को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें सामाजिक, धार्मिक व आध्यात्मिक नेताओं के नेतृत्व को मान्यता देनी चाहिए जो उन्हें संस्थागत ताकत दे सकते हैं, जिसकी बैंकों को तलाश होती है। उन्होंने बैंकों से ऐसे विश्वसनीय व्यक्तियों के नेतृत्व वाले स्व-सहायता समूहों में ऋण देने में होनी वाली झिझक को छोडऩे की सलाह दी। निर्मला ने कहा कि जब सरकार बिना किसी धरोहर के कर्ज देने के लिए मुद्रा लोन योजना लेकर आई थी तब भी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में झिझक थी। कुछ लोगों का कहना था कि इससे बैंक डूब जाएंगे लेकिन कोई बैंक खत्म नहीं हुआ। आज बैंक सामने आकर कह सकते हैं कि यह योजना सफल रही। इस योजना के तहत कर्ज लेने वाले लोग धन लौटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह गरीबी को कम करने का सबसे विश्वसनीय तरीका है और इसीलिए यह काम कर रहा है। उन्होंने जुलाई में पेश किए अपने बजट का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें महिलाओं को मुद्रा लोन के तहत एक लाख रुपए तक कर्ज देने की घोषणा की गई थी।

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