शीघ्र ही वार्षिक खर्च रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए अनुदान जारी किया है। इस अनुदान में से कितने निर्माण कार्य आरंभ किए और सभी योजनाओं में कितनी प्रगित हुई है। इसके साथ ही खर्च की राशि और बची राशि के बारे में समग्र रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। हर तालुक पंचायत से सरकार को रिपोर्ट पेश करनी है। वर्ष २०१४ से चार तालुक पंचायतों ने सही तरीके से रिपोर्ट नहीं देने पर सरकार ने उन्हें नोटिस जारी किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए अनुदान जारी किया है। इस अनुदान में से कितने निर्माण कार्य आरंभ किए और सभी योजनाओं में कितनी प्रगित हुई है। इसके साथ ही खर्च की राशि और बची राशि के बारे में समग्र रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। हर तालुक पंचायत से सरकार को रिपोर्ट पेश करनी है। वर्ष २०१४ से चार तालुक पंचायतों ने सही तरीके से रिपोर्ट नहीं देने पर सरकार ने उन्हें नोटिस जारी किया है।
अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो संबंधित तालुक पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और फौजदारी मुकदमा भी दायर होगा। कोलार, मुलबागल और बंगारपेट से साल २०१६ से रिपोर्ट पेश नहीं की गई। श्रीनिवासपुर तालुक पंचायत से २०१४ से रिपोर्ट पेश नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अगर कार्यकारी अधिकारी का तबादला हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी लेखाधिकारियों की होती है। एक साथ दोनों अधिाकरियों का तबादला नहीं होता। योजनाओं के लिए खर्च राशि में भ्रष्टाचार होने पर ही रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकती।