चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का सिर्फ 35 करोड़ बाकी

कांग्रेस और जद-एस ने लगाया भाजपा पर आंदोलन को हवा देने का आरोप

बेंगलूरु. मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने उत्तर कर्नाटक में गन्ना किसानों के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का केवल 35 करोड़ रुपए ही बाकी है।

राज्य सरकार ने भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए हैं। कुमारस्वामी ने सोमवार शाम संवाददाता सम्मेलन में गन्ना किसानों के आंदोलन के बारे में आरोप लगाया कि किसानों की आड़ लेकर कुछ समूह राज्य में अस्थिरता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री बने तक 2,000 करोड़ रुपए से अधिक बकाया थे। उन्होंने निरंतर बैठकें कर किसानों को भुगतान दिलाया है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उन्हें नालायक मुख्यमंत्री कहा जा रहा है।

कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जहां गन्ना किसानों का चीनी मिलोंं पर केवल 0.36 फीसदी धन बकाया है।

37 में से 29 मांगों पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कृषक महिला को ताई कहकर पुकारने के बाद ग्रामीण भाषा का इस्तेमाल करते हुए केवल इतना ही पूछा कि यदि चार साल से चीनी मिल पर उसका धन बकाया है तो वह अब तक कहां सो रही थी?

उन्होंने कभी महिलाओं के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन उनके शब्दों को गलत अर्थ देकर प्रचारित किया जा रहा है। इस स्पष्टीकरण बाद भी यदि वह महिला पीडि़त महसूस करती है तो वे अपने शब्द वापस लेते हैं।

कर्नाटक राज्य रैयत संघ व हसिरू सेने के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों ने 37 मांगों का एक ज्ञापन दिया है जिसमें से 29 मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।

किसानों को आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है। किसानों की किसी भी समस्या पर चर्चा के लिए उनके द्वार सदैव खुले हैं। सरकार की तरफ से कोई गलती हुई हो तो उसमें सुधार करनेे को तैयार हैं।

रविवार को बेलगावी की सुवर्ण विधानसौधा का ताला तोड़े जाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने की बात कहने वाले तथाकथित किसानों ने अचानक वहां ताला तोड़ दिया और गन्ना लदे ट्रकों के साथ सुवर्ण विधानसौधा परिसर में घुस गए।

आम तौर पर वहां सुरक्षा के लिए 2-3 कास्टेबल तैनात रहते हैं। उन्होंने इसे एक प्रायोजित घटनाक्रम करार देते हुए कहा कि कानून तोडऩे वालों को गिरफ्तार करके केस दायर किए गए हैं।

मंत्री रमेश जारकीहोल्ली के मंत्रिमंडल की बैठक का बहिष्कार करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जारकीहोल्ली ने बैठक में भाग लिया। उन्होंने अपनी राय दी और बाद में किसी कारणवश जल्दी चले गए।

जारकीहोल्ली के इस्तीफे और गठबंधन के 16 विधायकों के पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने की खबरों को कुमारस्वामी ने अफवाह करार दिया।

मोदी के बयान पर भी पलटवार
कर्नाटक सरकार के किसानों के ऋण माफ करने के बजाय वारंट जारी करने के प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने तो किसानों का 45 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का बीड़ा उठाया है।

वारंट राज्य सरकार नहीं बल्कि केन्द्र सरकार के इशारे पर उसके अधीन काम करने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक जारी कर रहे हैं।