scriptOrphans getting away from the right to education | शिक्षा के अधिकार से दूर होते अनाथ | Patrika News

शिक्षा के अधिकार से दूर होते अनाथ

- कोरोना महामारी का असर

बैंगलोर

Published: July 06, 2022 10:34:26 am

Corona Pandemic अनाथालयों और बच्चों की शिक्षा पर पर भी भारी पड़ी है। कई Orphanage दान पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए वित्तीय खर्चों से निपटना अब आसान नहीं है। भोजन, किराया, जन्मदिन समारोह, गैस, लैपटॉप, प्रिंटर, शिक्षा और कर्मचारियों के वेतन पर भारी खर्च है।

शिक्षा के अधिकार से दूर होते अनाथ
शिक्षा के अधिकार से दूर होते अनाथ

हजारों अनाथ बच्चों की तरह जयनगर स्थित वात्सल्यपुरम अनाथालय के 23 बच्चे भी गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। इस बार अनाथालय ने गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा के अधिकार (आरटीइ) आरक्षण के तहत बच्चों का नामांकन नहीं करने का विकल्प चुना और स्वयं बच्चों की शिक्षा का वित्तपोषण कर रहे हैं।

नजदीकी विकल्प बेहतर

शिक्षाविदों के अनुसार अनाथालय बच्चों को पास के स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। गैर अनुदानित स्कूल अक्सर पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, स्टेशनरी आदि के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगते हैं। सरकार इन मुद्दों को हल करने के लिए पहल कर रही है। जरूरतमंद बच्चों की पहचान कर आगे की रणनीति तय होगी।

प्रक्रिया लंबी और थकाऊ

प्रबंधक जानिशा के अनुसार Right To Education कोटे के तहत स्कूल पहुंचे बच्चों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नामांकन प्रक्रिया लंबी और थकाऊ है। इसलिए, शिक्षा का वित्तपोषण स्वयं करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, यह मुश्किल भी है। पिछले कुछ वर्षों से कोई दान नहीं मिला है।
संशोधन से नाखुश

सरकार ने दो साल पहले आरटीइ अधिनियम में संशोधन किया था। इसके अनुसार इलाके में सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल होने की स्थिति में ही निजी स्कूलों में बच्चे का दाखिला हो सकता है। कर्नाटक गैर अनुदानित स्कूल प्रबंधन संघ (केयूएसएमए) के प्रतिनिधियों के अनुसार सरकारी स्कूलों में नामांकन को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने यह संशोधन किया था।

अवैध दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं से दूर ही रहें: अश्वथ

मैसूरु स्थित कर्नाटक मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा वर्ष 2022-23 के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए मल्लेश्वरम क्षेत्र के महिला क्षेत्रीय केंद्र में निर्धारित शिक्षा शुल्क का भुगतान कर प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ सीएन अश्वथनारायण ने यह बात कही।
उन्होंने यहां मंगलवार को कहा राज्य में कर्नाटक मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा देने वाला एकमात्र मान्यता पात्र शिक्षा संस्थान है। छात्रों को किसी अन्य शिक्षा संस्थाओं के भ्रामक विज्ञापनों से भ्रमित नहीं होते हुए राज्य के एकमात्र सरकारी मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा केंद्र में प्रवेश लेना चाहिए। उन्होंने कहा, देखा जा रहा है कि कई अवैध शिक्षा संस्थान दूरस्थ शिक्षा के लिए विज्ञापन देकर विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ऐसी अवैध शिक्षा संस्थाओं की सूची जारी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक मुक्त विवि में बीपीएल राशन कार्डधारक परिवारों के, अजा-जजा और पूर्व सैनिक परिवार के विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क में विशेष रियायत मिल रही है।

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