मंत्रिमंडल ने हासन जिले के मसरेहोसहल्ली में सरकारी इजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज भवन निर्माण की योजना को हरी झंंडी देने के साथ कई अन्य योजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान कर दी। हासन जिले के मसरे होसहल्ली में सरकारी इंजीनियरिंग कालेज भवन निर्माण के लिए 58 करोड़ रुपए तथा पॉलीटेक्निक कॉलेज के निर्माण के लिए 16 .15 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है।
रामनगर जिले के बेलमंगला तालाब को कावेरी नदी के पानी से भरने के लिए 110 करोड़ रुपए, देवेगौड़ा बैराज को कावेरी के पानी से भरने के लिए 540 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।
बेंगलूरु ग्रामीण जिले के सूूखा प्रभावित होसकोटे तालुक के 30 तालाबों को बेंगलूरु शहर के नालों के उपचारित पानी से भरने की 100 करोड़ रुपए, रायचूर में आईआईआईटी की स्थापना के लिए आवश्यक 67 एकड़ सरकारी भूमि आवंटित करने, राजस्व विभाग में आरटीसी की प्रति के शुल्क को 10 से बढ़ाकर 15 व अन्य सेवाओं का शुल्क 15 से बढ़ाकर 25 रुपए करने का निर्णय किया गया है।
आरटीसी की प्रतियां डाक से पहुंचाने को भी स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में रायचूर मेडिकल कालेज अस्पताल की मौजूदा बिस्तर क्षमता को 200 से बढ़ाकर 520 करने का निर्णय किया गया है जिस पर कुल 32 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
राज्य सरकार ने पूर्व में पीपीपी माडल के आधार पर 114 अस्पतालों में डायलेसिस की सेवा शुरू करने का निर्णय किया था लेकिन मांग बढऩे के कारण कारण अब 57 और अस्पतालों में इसे शुरू किया जाएगा। अंतर की लागत करीब 54.5 करोड़ रुपए आएगी जिसे राज्य सरकार वहन करेगी।
उन्होंने बताया कि गरीब रोगियों को अंग प्रत्यारोपण की सुविधा का लाभ देने के लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए की नई योजना को मंजूरी प्रदान की है। सुवर्ण आरोग्य ट्रस्ट की सिफारिश व दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार गरीब वर्ग के लोगों को अंग प्रत्यारोपण के लिए सब्सिडी दी जाएगी। बैठक में मेंगलूरु के कोंकणहल्ली में मार्केट परिसर के निर्माण के लिए 41 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है।
मेंगलूरु के पास उल्लाला, कोटेगारा और आसपास के गांवों व शैक्षणिक संस्थाओं को पेयजल की उपलब्ध कराने के लिए 198 करोड़ रुपए की लागत वाली बहुग्राम पेयजल योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। शहरी विकास विभाग इस परियोजना को क्रियान्वित करेगा।
हासन जिले के चेन्नरायपट्टणा तालुक के बागूर नविले परियोजना के तहत 19 अतिरिक्त तालाबों को हेमावती नदी के पानी से भरने की 37 करोड़ रुपए की प्रयजिना को स्वीकृति प्रदान की गई है। ऊपरी कृष्णा परियोजना के तहत विभिन्न लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन का निर्णय किया गया है।
बेंगलूरु शहर के पास स्थित तिप्पेगौंडनहल्ली जलाशय में आने वाले प्रदूषित पानी को परिशुद्ध करने व भविष्यमें इस जलाशय में येत्तिनहोल्ले परियोजना के जरिए आने वाले करीब 2 टीएमसी पानी को शुद्ध करने की पहले चरण की परियोजना के लिए 280.95 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने का निर्णय किया गया है।
बीदर जिले के भालकी तथा दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर में न्यायालय परिसरों के निर्माण के लिए क्रमश:13.2 करोड़ तथा 25 करोड़ रुपए मंजूर करने का निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि गृह विभाग में जिला स्तर पर साइबर फोरेंसिक इकाइयों की स्थापना, यातायात उल्लंघन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगाने, टैब उपलब्ध करवाने सहित समार्ट पुलिसिंग योजना के लिए 32.84 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।