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घर के बाहर वाहन पार्किंग के लिए देना होगा शुल्क!

locationबैंगलोरPublished: Dec 15, 2018 04:51:54 pm

Submitted by:

Ram Naresh Gautam

नई पार्किंग नीति का मसौदा तैयार, अब सरकार की स्वीकृति का इंतजार

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घर के बाहर वाहन पार्किंग के लिए देना होगा शुल्क!

बेंगलूरु. घर के बाहर सड़क पर वाहनों की पार्किंग अब नागरिकों के जेब पर भारी पड़ सकती है। साथ ही भवन निर्माण की योजना बनाते समय पार्किंग स्थल मुहैया कराना अनिवार्य करने की योजना है।
शहरी विकास विभाग (यूडीडी) की नई मसौदा पार्किंग नीति में आवासीय क्षेत्रों में सड़क पर पार्किंग के बदले शुल्क वसूलने का प्रस्ताव किया गया है। यह संबंधित आवासीय कल्याण संघों के परामर्श के बाद शीर्ष निगरानी समिति द्वारा तय किया जाएगा।
वहीं शॉपिंग मॉलों तथा बस-रेलवे एवं मेट्रो स्टेशनों के 150 मीटर के दायरे में सड़क पर वाहनों की पार्किंग प्रतिबंध का प्रस्ताव है। साथ ही जिन प्रस्तावित आवासीय परिसरों में पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, उनके भवन निर्माण योजना को निरस्त करने का सुझाव दिया गया है।
बेंगलूरु की सड़कों पर पार्किंग एक गंभीर समस्या बन गई है। शहर में हर दिन बढ़ते वाहनों की तुलना में पार्किंग की अनुपलब्धता है और नतीजतन लोग अपने वाहनों को जहां-तहां सड़क किनारे लगा देते हैं।
व्यवस्थित और जवाबदेह पार्किंग सुलभ कराने के मकसद से यूडीडी ने नई पार्किंग नीति मसौदा प्रबंधन एवं रखरखाव पार्किंग नियम-2018 तैयार किया है।

यूडीडी का मानना है कि इसके क्रियान्वित होने से अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या दूर होगी और लोगों को सड़कों पर ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी।
शहरी भूमि परिवहन निदेशालय ने मसौदा नीति को बीबीएमपी, बीडीए, बेंगलूरु यातायात पुलिस, पीडब्ल्यूडी, बीएमआरसीएल सहित अन्य निगमों और एजेंसियों को सुझाव एवं आपत्तियां देने के लिए भेजा है।

विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली मुख्य निगरानी समिति इस मसौदे पर चर्चा करेगी।
यूडीडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव महेन्द्र जैन के अनुसार सभी सरकारी विभागों को सुझाव देने के लिए कहा गया है और जल्द ही नीति को अंतिम रूप देकर उसे सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा।
जैन का कहना है कि यह नीति शहर में यातायात प्रबंधित करने में मददगार होगी।

भारी वाहनों के लिए तय होगी जगह
वाणिज्यिक क्षेत्रों और रेलवे एवं मेट्रो स्टेशनों के आसपास नियमित रूप से पार्किंग करने वालों के लिए निर्धारित मासिक शुल्क तय करने का प्रस्ताव है।
इसी प्रकार भारी वाहनों की पार्किंग के लिए स्थल तय किए जाएंगे और उसी परिसर में उनकी पार्किंग होगी। यानी सड़क किनारे भारी वाहनों की पार्किंग वर्जित होगी।

आवासीय परिसरों में 1200 वर्ग फीट के मकान के लिए मात्र एक कार की पार्किंग की अनुमति मिलेगी और अगर इससे ज्यादा वाहन होते हैं तो उसके लिए एक शुल्क भुगतान करना होगा।

पार्किंग नीति क्यों है जरूरी
बेंगलूरु में वाहनों की संख्या करीब 80 लाख तक पहुंचने वाली है। वहीं अधिकांश आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में पार्किंग को लेकर कोई निर्धारित क्षेत्र नहींं है और ज्यादातर लोग वाहनों को सड़क किनारे लगाते हैं।
यहां तक कि नए मकानों और वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण के दौरान भी पार्किंग व्यवस्था तय नहीं की जाती है जिस वजह से सड़कों पर पार्किंग होने वाले वाहनों की संख्या हर दिन बढ रही है।
यूडीडी इस पर नियंत्रण चाहता है और पार्किंग के लिए नागरिकों को जबावदेह बनाना चाहता है। दिल्ली में इसी प्रकार की पार्किंग नीति बनाई गई है।

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