इनाम उन्मूलन अधिनियम में संशोधन पर विचार : अशोक
बेंगलूरु. राज्य सरकार किसानों को जमीनों पर कब्जे के अधिक से से जुड़े मामले को सुलझाने के लिए इनाम उन्मूलन अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है। मौजूदा प्रावधानों के कारण किसान ऐसी जमीनों पर स्वामित्व का दावा नहीं कर पा रहे हैं।
बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में राजस्व मंत्री आर. अशोक ने कहा कि राज्य में 70 हजार एकड़ से अधिक जमीन इनाम भूमि श्रेणी के अंतर्गत आती है। कई किसानों ने इनाम उन्मूलन अधिनियम के तहत कब्जा दस्तावेज के लिए आवेदन दायर नहीं किया है। किसानों को एक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने इनाम उन्मूलन अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया है। इस मुद्दे पर राज्य मंत्रिमंडल में चर्चा की जाएगी। अशोक ने स्पष्ट किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री बी.एस. येडियूरप्पा को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी एम.टी.बी नागराज को बेंगलूरु ग्रामीण जिला प्रभारी बनाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
बेंगलूरु. राज्य सरकार किसानों को जमीनों पर कब्जे के अधिक से से जुड़े मामले को सुलझाने के लिए इनाम उन्मूलन अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है। मौजूदा प्रावधानों के कारण किसान ऐसी जमीनों पर स्वामित्व का दावा नहीं कर पा रहे हैं।
बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में राजस्व मंत्री आर. अशोक ने कहा कि राज्य में 70 हजार एकड़ से अधिक जमीन इनाम भूमि श्रेणी के अंतर्गत आती है। कई किसानों ने इनाम उन्मूलन अधिनियम के तहत कब्जा दस्तावेज के लिए आवेदन दायर नहीं किया है। किसानों को एक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने इनाम उन्मूलन अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया है। इस मुद्दे पर राज्य मंत्रिमंडल में चर्चा की जाएगी। अशोक ने स्पष्ट किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री बी.एस. येडियूरप्पा को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी एम.टी.बी नागराज को बेंगलूरु ग्रामीण जिला प्रभारी बनाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
