अभिभावकों ने बताया कि पहले 30 बच्चों को दाखिला देने से संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। सरकार ने एक हजार सरकारी प्रथामिक स्कूलों में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम आरंभ करने की अनुमति दी थी, इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। कई जिलों में ज्यादा संख्या में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की संख्या बढ़ाने की मांग हो रही है।
अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि कई स्कूलों में 30 से अधिक बच्चों को प्रवेश दिया गया है। इससे अध्यापकों को परेशानी होने लगी है। सरकार की ओर से एक शिक्षक को नियुक्त किय गया है। इसी कारण कम संख्या में प्रवेश का निर्णय लिया गया। अब यदि प्रवेश ले चुके बच्चों का नाम लॉटरी में नहीं आया तो वे कहां जाएंगे।
शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि अन्य बच्चों को कन्नड़ माध्यम के स्कूलों में प्रवेश के लिए अभिभावकों से अनुरोध किया जाए, लेकिन शिक्षकों के अनुरोध को कोई नहीं मान रहा है। अंग्रेजी माध्यम सकूलों में अभी तक पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। युनिसेफ, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, आरआइइएस और राज्य के शिक्षकों द्वारा अंग्रेजी स्कूलों में इस्तेमाल होने वाले पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यपुस्तकें तैयार करने का कार्य चल रहा है।
दूसरी तरफ अभिभावकों को मनाने की जिम्मेदारी सभी जिलों के उप निदेशकों और क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों को सौंपी है। उन्होंने यह जिम्मेदारी शिक्षकों पर डाल दी है। कई अभिभावकों ने आरोप लगाया कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में एक शिक्षक को नियुक्त करना न्यायसंगत नहीं है। वर्तनान शिक्षकों को ही विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
