पुलिस विभाग में हर साल भरे जाएंगे रिक्त पद : परमेश्वर

पुलिस प्रशासन में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होने देगी सरकार

जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर नहीं होंगे तबादले
बेंगलूरु. उप मुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने कहा है कि हर साल पुलिस विभाग में रिक्त पुलिस कर्मचारियों के पद भरे जाएंगे। इस मामले में कोई देरी नहीं होगी। गृह विभाग संभाल रहे परमेश्वर ने बुधवार को चित्रदुर्गा जिले में पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में नागरिक पुलिस प्रशिक्षुओं के पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के बाद संवाददाताओं से यह बात कही।
उन्होंने कहा कि सरकार हर साल पुलिस कर्मचारियों का तबादला करने और पदोन्नति की प्रक्रिया जारी रखेगी। कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दो साल से अधिक समय से एकही जगह पर कार्यरत हैं, उनका शीघ्र तबादला होगा। इस विषय में किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी। पुलिस स्थापना बोर्ड से ही तबादले किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में 24,600 पुलिस आरक्षकों की नियुक्ति की गई थी। मौजूदा वर्ष के अंत तक पांच हजार पदों पर नियुक्ति होगी। हर साल पुलिस आरक्षक पद पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से मंजूरी प्राप्त की गई है। गत पांच सालों में 48 नए पुलिस थाने खुले।
पुलिस आरक्षकों को जोखिम भत्ता के तौर पर दो हजार रुपए और अन्य भत्तों के रूप में कुल 2,700 रुपए दिए जा रहे हैं। अप्रेल में भत्ता राशि जमा कराई गई। इसी माह प्रदेश के सभी पुलिस कर्मचारियों को राशि मिली है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन मामले में किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए सरकार मंत्री, विधायकों या अन्य जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर अधिकारियों के तबादले नहीं करेगी।
विभाग को अधिक अनुदान का प्रस्ताव
परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने कहा कि अगले माह पेश होने वाले बजट में पुलिस विभाग के लिए अधिक अनुदान जारी करने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रदेश में गत पांच साल में पुलिस कर्मियों 11,000 आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई। अगले दो साल में पांच हजार आवास निर्माण का फैसला लिया गया है। पुलिस कर्मचारियों को अब भी 26,000 आवास की जरूरत है। सभी जिलों और तहसीलों में कालोनी बनाई जाएंगी। इसके लिए भूमि आवंटन के सिलसिले में राजस्व मंत्री आरवी देशपांडे से चर्चा की गई है।
शांति भंग करने का षड्यंत्र जारी
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शांति भंग करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए सरकार सब कुछ बारीकी देख रही है। कानून एवं व्यवस्था में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार को बदनाम करने के प्रयास सफल नहीं होने देंगे।