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गर्मी की मार झेल रहे कर्नाटक वासियों को अब बिजली शुल्क का झटका देने की तैयारी

locationबैंगलोरPublished: May 18, 2019 06:01:53 pm

Submitted by:

Priyadarshan Sharma

बिजली आपूर्ति कंपनियों ने दरों में वृद्धि का प्रस्ताव रखा

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गर्मी की मार झेल रहे कर्नाटक वासियों को अब बिजली शुल्क का झटका देने की तैयारी

बेंगलूरु. प्रदेश की पांच बिजली आपूर्ति कंपनियों ने वित्त वर्ष 2019-20 से ही बिजली के दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (केइआरसी) के सामने रखा है। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद केइआरसी प्रस्ताव पर फैसला ले सकता है।
बेंगलूरु नगर और बेंगलूरु ग्रामीण समेत आठ जिलों के लिए बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनी बेसकॉम ने प्रति यूनिट के लिए १ रुपया, सीइएससी चामुंडेश्वरी बिजली आपूर्ति कंपनी ने 1.65 रुपए, हेसकॉम, मेसकॉम और जेसकॉम ने 1.30 से 1.45 रुपए प्रति यूनिट तक दाम बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। कंपनियों ने बिजली की खरीदी से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए दरें बढ़ाने का प्रस्ताव केइआरसी को भेजा था। आयोग ने ग्राहकों से सुझाव मांगे थे। अब शीघ्र ही अंतिम आदेश जारी होगा।
बेसकॉम ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि कंपनी ऊर्जा स्टेशनों की संख्या बढ़ाना चाहती है। नए प्रस्ताव के अनुसार 50 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों प्रति यूनिट 3.90 रुपए, 50 से अधिक यूनिट इस्तेमाल करने पर 4.95 प्रति यूनिट तक रुपए दरें बढ़ सकती हैं। 30 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल करने पर एक यूनिट के लिए 3.75 रुपए की कीमत तय करने की सिफारिश की है।
सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक ऊर्जा निगम लिमिटेड (केपीसीएल) के निदेशकों और अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में लोड शेडिंग, किसानों के पंप सेट के लिए दो फेस में बिजली आपूर्ति, उत्पादन, बिजली संकट दूर करने के लिए खरीदी पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बिजली के दरों में वृद्धि करने के विषय पर कोई चर्चा नहीं की। मुख्यमंत्री को बताया गया कि केपीटीसीएल केवल ऊर्जा संप्रेषण और बिजली आपूर्ति कंपनियों केवल घर-घर जाकर शुल्क संग्रहित करने का कार्य करना पड़ रहा है।
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