scriptPrimary school enrollment age increased to six in Karnataka | अब छह साल से कम उम्र के बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं मिलेग दाखिला | Patrika News

अब छह साल से कम उम्र के बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं मिलेग दाखिला

- कई शिक्षाविद् पक्ष में नहीं
-निजी स्कूलों को मिलेगा बढ़ावा

बैंगलोर

Published: July 28, 2022 08:02:29 am

बेंगलूरु. Karnataka सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की आयु 5 वर्ष और 5 महीने से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी है। यह अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू होगा। सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त सभी स्कूलों पर नियम लागू है। हालांकि, कई शिक्षाविदें ने सरकार के इस आदेश का विरोध किया है। नए नियम के मुताबिक यदि कोई बच्चा 5 साल और 11 महीने का है, तो उसे नामांकन के लिए एक साल तक इंतजार करना होगा। शिक्षाविदें के अनुसार इससे निजी स्कूलों को बढ़ावा मिलेगा।

अब छह साल से कम उम्र के बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं मिलेग दाखिला
अब छह साल से कम उम्र के बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं मिलेग दाखिला

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने नामांकन की उम्र पर वर्ष 2017, 2018 और 2020 के आदेशों को वापस ले लिया है। नए आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चे की उम्र, उस शैक्षणिक वर्ष के एक जून को छह साल होनी चाहिए। हालांकि, आदेश में प्री-प्राइमरी स्कूलों के लिए न्यूनतम उम्र का कोई जिक्र नहीं है। सरकार ने 2016-17 से अब तक स्कूलों में नामांकन के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने के लिए छह आदेश जारी किए हैं।

लोक शिक्षण विभाग के आयुक्त विशाल आर. ने कहा कि आरटीइ अधिनियम -2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा एक के लिए बच्चों की आयु 1 जून को छह वर्ष होनी चाहिए। इसी के आधार पर प्रदेश सरकार को न्यूनतम आयु बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। 21 राज्यों ने पहले ही ऐसा कर लिया है। यह आयु वर्ग यह सुनिश्चित करेगा कि उपयुक्त उम्र के बच्चों को सीखने का बराबर अवसर देगा। यह आदेश अगले शैक्षणिक वर्ष से सभी स्कूलों में लागू होगा। इस नियम का कड़ाई से पालन किया

शिक्षाविद् निरंजनाराध्या वी.पी. के अनुसार सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र पांच वर्ष होनी चाहिए।

उम्र बढ़ाने की जरूरत नहीं
एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन कर्नाटक (केएएमएस) के महासचिव डी. शशिकुमार ने सरकार और शिक्षा विभाग से उम्र बढ़ाने के मुद्दे पर फिर से विचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्री-प्राइमरी स्कूलों में हजारों बच्चे दाखिला ले चुके हैं और इनकी जानकारी शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। ये बच्चे जब कक्षा एक में प्रवेश करेंगे, तब ज्यादातर बच्चे छह वर्ष से कम उम्र के होंगे। नया नियम अगर इन बच्चों पर भी लागू होता है, तब इन्हें कक्षा एक में जाने के लिए एक वर्ष तक इंतजार करना होगा, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। बच्चे एक वर्ष तक शिक्षा से वंचित होंगे और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। कई बच्चे स्कूल से बाहर हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र पहले की तरह पांच वर्ष और पांच माह होनी चाहिए। इससे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा।

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