संपत्ति की खरीद-बिक्री अब बस एक क्लिक दूर

ऑनलाइन कावेरी सेवा का शुभारंभ मुद्रांक व पंजीयन विभाग ऑनलाइन

बेंगलूरु. भूमि, भूखंड सहित विविध स्थाई संपतियों के पंजीयन के लिए सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर काटने से लोगों को निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री एच.डी. कुमार स्वामी ने शुक्रवार को राजस्व विभाग द्वारा विकसित कावेरी ऑनलाइन सेवा को लांच किया।

विधानसौधा के सम्मेलन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं का लाभ बिचौलिए नहीं उठा सकें इसे ध्यान रखकर नई सेवा को शुुरू किया गया है।

उन्होंने कहा कि कि राज्य सरकार आधुनिक तकनीक की मदद से आने वाले दिनों में और अधिक पारदर्शी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि इस सेवा के जरिए नागरिक एक क्लिक से ही स्थाई संपत्तियों के बारे में सारा विवरण ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे और अपनी सपत्तियों का पंजीकरण भी करवा सकेंगे।

इससे सरकारी काम में देर को कम किया जा सकेगा और भूमि, मकान, वाणिज्यिक भूखंडों की आनलाइन खरीद के कारण प्रशासन में भ्रष्टाचार का भी खात्मा किया जा सकेगा।

लोगों को सरकारी दफ्मरों के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी तथा अधिकारियों पर भी काम का बोझ कम हो सकेगा। राजस्व मंत्री आर. वी. देशपांडे ने कहा कि राजस्व विभाग ने नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए सुधार के कदम उठाए हैं।

कावेरी बेबसाइट के जरिए भूमि के खरीददार या विक्रेता आवश्यक जानकारी एकत्रित कर उपरजिस्ट्रार कार्यालय में भेेज सकेंगे। अधिकारी दस्तावेजों की जांच-के बाद पंजीयन की दिनांक तय करेंगे।

संपत्ति के खरीददार या विक्रेता निर्धारित तिथि पर सब रजिस्ट्रार के कार्यालय पहुंचकर बिना समय गंवाए एक ही दिन में पंजीयन करवा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि कावेरी बेवसाइट पर लॉग ऑन करने से खरीदने की इच्छित भूमि या भूखंडों के बारे में तमाम विवरण उपलब्ध हो जाएगा।

इसके बाद खरीददार आनलाइन पर ही संबंधित संपत्ति का विवरण दर्ज करके व पंजीयन शुल्क चुकाने के बाद तमाम विवरण को संबंधित सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में भेजकर संपति के पंजीकरण की दिनांक प्राप्त कर सकेंगे।

इसके अलावा किराए के मकान, लीज पत्र सहित 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के विभिन्न स्टाम्प पेपर भी आनलाइन डाउनलोड किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की येे 9 माडल सेवाएं फिलहाल बेंगलूरु महानगरीय क्षेेत्र में उपलब्ध होगी और इसे जल्द ही राज्य के तमाम जिलों में विस्तार दिया जाएगा।