यहां बुधवार को फेडरेशन ऑफ कर्नाटक कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्रीज (एफकेसीसीआई) की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरु की हैं। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के कारण लघु उद्यमों में उत्साह है। लॉकडाउन जैसी विषम स्थिति के साथ संघर्ष के पश्चात राज्य के विभिन्न जिलों में लघु उद्यम इकाइयों में काम शुुरू होने के कारण सैकड़ों रोजगारों का सर्जन हो रहा है।
निवेश में 42 फीसदी वृद्धि
उन्होंने कहा कि वित्तीय विषम स्थिति के बीच भी राज्य में देशी तथा विदेशी निवेश में 42 फीसदी वृद्धि हुई है। हाल में कर्नाटक सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए कर्नाटक भूमि सुधार कानून में बदलाव लाने का साहसी फैसला किया है इससे किसान तथा उद्यमी दोनों को फायदा मिलेगा।
कर्नाटक में निवेश करने की होड़
उन्होंने कहा कि राज्य में प्रचुर मात्रा में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध होने के कारण देश विदेश की कंपनियों में कर्नाटक में निवेश करने की होड़ दिखाई दे रही है। उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम से उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। राज्य सरकार ने हाल में कर्नाटक औद्योगिक नीति 2020-25 घोषित की है। उद्यम तथा प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए कई प्रशासनिक सुधार लाए गए हैं।
