इसरो के लिए बजटीय प्रावधान में कटौती

इसरो के लिए बजटीय प्रावधान में कटौती

Ram Naresh Gautam | Updated: 03 Feb 2018, 05:20:59 PM (IST) Bangalore, Karnataka, India

8963 करोड़ रुपए का आवंटन

बेंगलूरु. अंतरिक्ष तकनीक में देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के बजट में इस बार कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने इस साल इसरो के लिए 8963 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया है जो कि गत वर्ष के 9092 करोड़ रुपए की तुलना में कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसे इसरो के निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी बढ़ाने के प्रयासों को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए।
हालांकि, बजट भाषण में अंतरिक्ष विभाग का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया जिसने पिछले वर्ष कई उपलब्धियां दर्ज की। वर्षस2018-19 के लिए इसरो को जो बजट आवंटित किया गया है उसे प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों को तैयार करने के नाम पर दिया गया है। इसरो के लिए आवंटित 8963 करोड़ रुपए में से 6576 करोड़ रुपए का आवंटन अंतरिक्षयानों और प्रक्षेपण यानों के लिए रखा गया है।
इसमें तीन भू-अवलोकन उपग्रहों, चार पीएसएलवी रॉकेट और एक-एक जीएसएलवी मार्क-3 व जीएसएलवी के लिए है। केंद्र सरकार भू-अवलोकन उपग्रहों की सेवाओं को निरंतर बनाने एवं अंतरिक्ष अवसंरचना को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसके साथ ही घरेलू और वाणिज्यिक जरूरतों के लिए लांच सेवाएं सुनिश्चित करने तथा 2.5 से 4 टन वजनी संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया गया है।
इसके अलावा विज्ञान मिशन के लिए 230 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इसमें दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 और सूर्य पर भेजे जाने वाले आदित्य-एल-1 मिशन की दो उप प्रणालियां तैयार करना है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दो संचार उपग्रहों के निर्माण के लिए 411 करोड़ रुपए रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2016 -17 के दौरान इसरो की वाणिज्यिक इकाईस अंतरिक्ष का कारोबार 1923 करोड़ रुपए रहा। अंतरिक्ष शुद्ध लाभ 209 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ हुआ जो कि गत वित्तीय वर्ष के 205 करोड़ रुपए से अधिक रहा।

वैसे आलोचकों का यह भी कहना है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो के अतिरिक्त दूसरे देशज संस्थानों का अनुभव नगण्य है, इसलिए इसरो को निजी कंपनियों के साथ नहीं जाना चाहिए।

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