कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कदम को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि सरकार सोचती है कि आरक्षण को संपत्ति की तरह वितरित किया जा सकता है। यह संपत्ति नहीं है। यह अल्पसंख्यकों का अधिकार है।
संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि उनके चार प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर दिया जाए और किसी भी समुदाय को दे दिया जाए। अल्पसंख्यक समुदाय हमारे भाई और परिवार के सदस्य हैं।
उन्होंने दावा किया कि वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायत समुदाय को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगले 45 दिनों में सत्ता में आएगी। उसके बाद आरक्षण बहाल कर दिया जाएगा। मुसलमानों को ओबीसी सूची से हटाने का कोई आधार नहीं है।
उन्होंने दावा किया कि वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायत समुदाय को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगले 45 दिनों में सत्ता में आएगी। उसके बाद आरक्षण बहाल कर दिया जाएगा। मुसलमानों को ओबीसी सूची से हटाने का कोई आधार नहीं है।
