ओवर टाइम भत्ता पाना सभी कर्मचारियों का अधिकार : हाई कोर्ट

  • उच्च न्यायालय ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जब जेलों में कैदियों से काम करवाया जाता है तो उनकी रिहाई के अवसर पर मजदूरी के साथ अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है।

By: Ram Naresh Gautam

Published: 08 Dec 2019, 04:53 PM IST

बेंगलूरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के कर्मचारियों को ओवर टाइम भत्ता देने ने इनकार करने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। 2011 में जारी आदेश को पलटते हुए न्यायालय ने कहा कि यह कर्मचारियों का अधिकार है।

केएसआरटीसी के चालक जीएम पूवय्या ने याचिका दायर कर आदेश रद्द करने की अपील की थी। न्यायाधीश कृष्ण दीक्षित की एकल पीठ ने केएसआरटीसी के आदेश और परिपत्र को रद्द कर दिया।

न्यायाधीश कृष्ण दीक्षित ने भत्ता देने के पूवय्या के अनुरोध पर आदेश दिया कि आठ सप्ताह में भत्ता दिया जाए। अगर न्यायालय के आदेश का समय पर पालन नहीं करने पर भत्ते के साथ अतिरिक्त 20 हजार रुपए का भुगतान का भी आदेश दिया।

केएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक ने 10 मई 2011 को एक परिपत्र जारी कर ओवर टाइम भत्ता, अतिरिक्त वेतन के साथ छुट्टी का भत्ता और अन्य सुविधाएं नहीं देने का आदेश जारी किया था।

घाटे के कारण नहीं दे सकते कर्मचारी हितों की बलि
उच्च न्यायालय ने कहा कि आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करना कर्मचारियों का मूल अधिकार है। इसे कोई नहीं छीन सकता। अगर संस्था नुकसान में चल रही है तो सरकार से अनुदान की मांग की जाए या संस्था को लाभदायक बनाने के प्रयास किए जाएं।

इसके लिए कर्मचारियों के अधिकारों की बलि चढ़ाना उचित नहीं। पूवय्या ने ओवर टाइम ड्यूटी के भत्ते के लिए 2015 में आवेदन दिया था।

तब प्रबंध निदेशक ने 10 मई 2011 को जारी परिपत्र का उल्लेख करते हुए पूवय्या की अर्जी को रद्द कर दी। पूवय्या ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।

उच्च न्यायालय ने पूवय्या की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जेलों में कैदियों से काम करवाया जाता है तो उनकी रिहाई के अवसर पर मजदूरी के साथ अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है।

फिर सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय और सौतेला रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। अतिरिक्त काम करने पर कर्मचारियों को अतिरिक्तवेतन और भत्ता देना अनिवार्य है।

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