सेफ सिटी निविदा में पूरी पारदर्शिता : निंबालकर

सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा प्रचार मनगढ़ंत

By: Sanjay Kulkarni

Published: 28 Dec 2020, 08:29 PM IST

बेंगलूरु. सेफ सिटी योजना को लेकर उपजे विवादों के बीच अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हेमंत निंबालकर ने अनियमितता और नियमों की अनदेखी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विभिन्न सुरक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए आमंत्रित निविदाओं में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। उन्होंने यहां रविवार को कहा कि इस मामले को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा प्रचार मनगढ़ंत है। उन्होंने राज्य सरकार को 7 दिसंबर को पत्र लिखा था। मामले की विभागीय जांच चल रही है इसलिए वे अभी कुछ नहीं कहना चाहते हंै।

सुरक्षित शहर योजना के अंतर्गत सुरक्षा सामग्री आपूर्ति के लिए अब तीसरी निविदा आमंत्रित की गई है।उन्होंने कहा कि इस निविदा में 8 जनवरी तक भाग लिया जा सकता है। 11 जनवरी को तकनीकी निविदाएं खोली जाएंगी। उसके पश्चात वित्तीय निविदाएं खुलेंगी। निविदाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था की गई है। जब पहली बार निविदाएं आमंत्रित की गई थी तब बीईएल ने इस निविदा में भाग नहीं लिया था। अन्य तीन संस्थाएं सक्षम नहीं होने से उनकी निविदाएं अस्वीकृत की गई थी।

उसके पश्चात दूसरी निविदाएं आमंत्रित की गई थी। जिसमें बीईएल, एल एंड टी मैट्रिक्स तथा सिक्युरिटी एंड सर्विलेंस प्रा.लि. की निविदाएं स्वीकृत की गई। इस चरण में बीईएल को अयोग्य नहीं घोषित किया गया था। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत चीन में निर्मित उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस कारण दूसरी निविदाएं भी निरस्त की गई।

उसके पश्चात 11 नवंबर को तीसरी निविदा आमंत्रित की गई है। जिसमें 8 जनवरी तक भाग लिया जा सकता है। निविदा समिति में ई गर्वनेंस, बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका तथा महिला एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल हैं। पारदर्शी व्यवस्था होने के कारण भ्रष्टाचार के आरोप गलत हंै। निम्बालकर निविदा आमंत्रण व स्क्रूटीनी समिति के प्रमुख हैं।

रूपा ने आरोप दोहराए

उधर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और गृह विभाग की सचिव (पीसीएएस) डी. रूपा ने तीसरी निविदा में भी वित्त विभाग के निर्देशों का उल्लंघन होने के साथ कई त्रुटियां होने का आरोप लगाते हुए आईपीएस अधिकारी हेमंत निंबालकर की जांच कराने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियों को मदद करने के लिए निविदा शर्तों में बदलाव किया गया है।

मामले को देखेगी सरकार

गृह मंत्री६१९ करोड़ रुपए की इस योजना पर दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बीच गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार इस मामले को देखेगी। बोम्मई ने कहा कि उन्होंने इस मसले पर मुख्य सचिव टीएम विजय भास्कर और पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद से बात की है। दोनों अधिकारी इस मसले पर जारी किए जाने वाले आदेश और दिशा-निर्देशों के बारे में निर्णय लेंगे।

Sanjay Kulkarni Reporting
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