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कर्नाटक : फीस के कारण बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से रोक नहीं सकते स्कूल

  • बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान अभिभावक स्कूलों के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं

बैंगलोर

Published: July 18, 2021 03:30:31 pm

- सख्त हुआ केएससीपीसीआर
- कई स्कूलों को नोटिस जारी

बेंगलूरु. सैकड़ों अभिभावकों ने कर्नाटक प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग (केएससीपीसीआर) से शिकायत की है कि कई स्कूल फीस जमा नहीं करने के कारण बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं से बाहर कर रहे हैं और फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए केएससीपीसीआर ने 20 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कर्नाटक : फीस के कारण बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से रोक नहीं सकते स्कूल
कर्नाटक : फीस के कारण बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से रोक नहीं सकते स्कूल

फीस न जमा होने पर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित न करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, इन सबके बावजूद ज्यादात स्कूल फीस के लिए दबाव डाल रहे हैं। फीस के नाम पर बच्चों और अभिभावकों को प्रताडि़त किया जा रहा है। बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान अभिभावक स्कूलों के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं।

शहर के चिकपेट इलाके से एक ऐसे ही अभिभावक ने पत्रिका को फोन कर बताया कि स्कूल पूरी शुल्क मांग रहे हैं। कोरोना महामारी परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। पूरी फीस जमा करने की स्थिति में नहीं हैं। स्थिति सामने रखने के बावजूद स्कूल ने उनके बेटे को ऑनलाइन कक्षा से बाहर कर दिया है। फीस के लिए एसएमएस पर एसएमएस भेज कर दबाव बना रहे हैं। कई बार पूछने के बावजूद अभिभावक ने स्कूल और बच्चे का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। इस बीच, कई अभिभावकों ने स्कूल संचालकों से फीस ब्रेकअप सहित भुगतान की तारीख पूछी है। वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर फीस सार्वजनिक करने की मांग की है।

केएससीपीसीआर (Karnataka State Commission for Protection of Child Rights) के अध्यक्ष फादर सेबास्टियन ने बताया कि उन्होंने 20 से ज्यादा स्कूल संचालकों को नोटिस भेजा है। बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं करने और नियमों की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। करीब 14 स्कूल संचालकों के साथ बैठक हुई है। इनमें से अधिकांश केंद्रीय बोर्ड के स्कूल हैं जो अभिभावकों से पूरी फीस देने की मांग कर रहे हैं। जिन्होंने ने फीस जमा नहीं किया है, उन्हें ऑनलाइन कक्षा से बाहर कर दिया गया है।

हालांकि, बैठक के दौरान ज्यादातर स्कूल संचालक बच्चों को कक्षा के लिए अनुमति देने की बात कही है।

फादर सेबास्टियन ने कहा कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को केएससीपीसीआर के निर्देर्शों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने की सिफारिश के निर्देश दिए हैं।

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