मंत्री ने कहा कि उन्हें अभिभावकों से शिकायत मिली थी कि स्कूल फीस की मांग कर रहे हैं और भुगतान करने के लिए समय-सीमा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल ऐसा करते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी। यह राज्य बोर्ड के साथ-साथ केंद्रीय बोर्डों से जुड़े स्कूलों पर भी लागू होगा।
मंत्री ने कहा कि स्पष्ट कर रहा हूं कि स्कूल प्रबंधन को इस समय अभिभावकों को शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं है।
मंत्री ने कहा कि स्पष्ट कर रहा हूं कि स्कूल प्रबंधन को इस समय अभिभावकों को शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं है।
उन्होंने कहा कि सरकार के अगले आदेश तक स्कूल प्रबंधन को प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं करनी चाहिए और फीस नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि १४ अप्रेल को सरकार हालात की समीक्षा करेगी उसके बाद अगला कदम निर्धारित होगा।
