केंद्र सरकार ने 2018 में लोकसभा में डीएनए तकनीक विधेयक पेश किया था। लेकिन, पारित नहीं हो पाने के कारण जुलाई 2019 में इसे लोकसभा में फिर पेश किया गया। हालांकि, विधेयक स्थायी संसदीय समिति को सौंप दिया गया। फरवरी में दी गई रिपोर्ट में समिति ने डेटा की सुरक्षा, डीएनए नियमन बोर्ड, निजता और गोपनीयता से जुड़े कई सवाल उठाए थे और कई सुझाव भी सरकार को दिए थे। नया विधेयक अभी पेश किया जाना है। सरकार और विशेषज्ञ जहां ऐसे तकनीकी अनुप्रयोग का समर्थन कर रहे हैं। वहीं, विरोधी निजता और गोपनीयता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा में गृह मंत्री अरगा ज्ञानेंद्र ने शंकाओं को खारिज करते हुए इसे आपराधिक न्याय प्रक्रिया में बड़े बदलाव की पहल बताया था।
आपराधिक अन्वेषण के मामले में महत्वपूर्ण टूल
राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसटी रमेश कहते हैं कि तकनीक के साथ कानून में बदलाव भी जरूरी है। पुराना कानून जब बना था तब आइरिस स्कैन नहीं था। यह तकनीक 25-30 साल पहले आई है। आपराधिक अन्वेषण के मामले में आइरिस स्कैन, डीएनए प्रोफाइलिंग काफी महत्वपूर्ण टूल है। कानून में किसी आरोपी के बरी होने पर इन अभिलेखों को नष्ट करने का भी प्रावधान है। हालांकि, फोरेंसिक विशेषज्ञ डी. राव कहते हैं कि इसे लेकर लोगों के संशय को दूर किया जाना जरूरी है क्योंकि डीएनए प्रोफाइल में काफी गहन व्यक्तिगत जानकारी होती है।
राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसटी रमेश कहते हैं कि तकनीक के साथ कानून में बदलाव भी जरूरी है। पुराना कानून जब बना था तब आइरिस स्कैन नहीं था। यह तकनीक 25-30 साल पहले आई है। आपराधिक अन्वेषण के मामले में आइरिस स्कैन, डीएनए प्रोफाइलिंग काफी महत्वपूर्ण टूल है। कानून में किसी आरोपी के बरी होने पर इन अभिलेखों को नष्ट करने का भी प्रावधान है। हालांकि, फोरेंसिक विशेषज्ञ डी. राव कहते हैं कि इसे लेकर लोगों के संशय को दूर किया जाना जरूरी है क्योंकि डीएनए प्रोफाइल में काफी गहन व्यक्तिगत जानकारी होती है।
कई मामलों में मददगार
देश में अभी डीएनए जांच की सीमित व्यवस्था है। साल में देश भर में 3 हजार से कम मामलों में ही डीएनए प्रोफाइलिंग होती है। कई आपराधिक मामलों में सबूतों के अभाव में अदालतों ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिए हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शिवराजू कहते हैं कि इस व्यवस्था से बार-बार अपराध करने वालों की पहचान करना आसान हो सकता है और अभियोजन की दर बढ़ सकती है। लेकिन, सरकार को डेटा सुरक्षा सहित अन्य मसलों पर स्थिति साफ करनी चाहिए।
देश में अभी डीएनए जांच की सीमित व्यवस्था है। साल में देश भर में 3 हजार से कम मामलों में ही डीएनए प्रोफाइलिंग होती है। कई आपराधिक मामलों में सबूतों के अभाव में अदालतों ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिए हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शिवराजू कहते हैं कि इस व्यवस्था से बार-बार अपराध करने वालों की पहचान करना आसान हो सकता है और अभियोजन की दर बढ़ सकती है। लेकिन, सरकार को डेटा सुरक्षा सहित अन्य मसलों पर स्थिति साफ करनी चाहिए।
कई देशों में प्रावधान
इस तरह का कानून बनाने वाला युनाइटेड किंगडम दुनिया का पहला देश था। 1994 के बाद से अभी तक अमरीका, आस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, फ्रांस जैसे 70 से अधिक देशों में इस तरह का कानून बन चुका है।
इस तरह का कानून बनाने वाला युनाइटेड किंगडम दुनिया का पहला देश था। 1994 के बाद से अभी तक अमरीका, आस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, फ्रांस जैसे 70 से अधिक देशों में इस तरह का कानून बन चुका है।
