बुजुर्गों की मासिक पेंशन योजना में व्यापक भ्रष्टाचार उजागर

योजना पर राज्य सरकार वार्षिक 7 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है।

By: Sanjay Kulkarni

Published: 12 Sep 2020, 08:09 PM IST

बेंगलूरु. बुजुर्गों की मासिक पेंशन योजना को आधार पहचान पत्र के साथ जोडे जाने के परिणाम स्वरूप राज्य के विभिन्न जिलों में इस योजना के 1 लाख 20 हजार फर्जी खाते निरस्त किए गए है। राजस्व मंत्री आर अशोक के अनुसार ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए अब तक भुगतान की गई राशि उनसे ही वसूलने के निर्देश दिए गए है।
कई लोगों ने एक ही नाम से अलग-अलग एड्रेस देकर इस योजना के माध्यम से 4-5 स्थानों पर पेंशन प्राप्त की है। ऐसे लोगों की सूची तैयार कर इन लोगों को शीघ्र ही नोटिस भेजा जाएगा।साथ में कई लोग मृत व्यक्ति के नाम से भी ऐसी पेंशन राशि प्राप्त कर रहें थे।
इस योजना पर राज्य सरकार वार्षिक 7 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लिहाजा इस योजना को अब भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए आधार कार्ड से जोडा जाएगा तथा ऐसी राशि अब राजस्व विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से ही घरों तक पहुंचाई जाएगी।इस योजना को अब दलालों से मुक्त रखा जाएगा।

कृषि पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित
बेंगलूरु. प्रति वर्ष कृषि विभाग की ओर से कृषि क्षेत्र में अनूठे प्रयोग करने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जाता है। इस पुरस्कार के लिए 15 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। बेंगलूरु शहर तथा ग्रामीण जिला कृषि विभाग के सहनिदेशक जयस्वामी के अनुसार जिला, तहसील तथा ब्लॉक स्तर पर ऐसे किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा।

इस बार जैविक कृषि के माध्यम से प्रति एकड़ अधिक से अधिक खाद्यान्न के उत्पादन करनेवाले किसानों को भी पुरस्कृत किया जाएगा।स्थानीय किसान संपर्क केंद्र में इस पुरस्कार के आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे।

Sanjay Kulkarni Reporting
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