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6,000 से अधिक पेड़ों को बचाने के लिए जनता आई आगे, रोकना पड़ा काम

  • सिंगनायकनहल्ली झील के विकास के लिए 6,000 से अधिक पेड़ों को काटने का था प्रस्ताव
  • वन विभाग ने परियोजना पर जनता की राय आमंत्रित की तो अधिकांश पारिस्थितिकीविदों और नागरिकों की तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।
  • विशेषज्ञों ने यह भी आशंका व्यक्त की थी कि एक बार पेड़ों को काटने के बाद रियल एस्टेट डवलपर्स इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेंगे।

बैंगलोर

Published: June 12, 2022 07:06:47 pm

बेंगलूरु. येलहंका में सिंगनायकनहल्ली झील के विकास के लिए 6,000 से अधिक पेड़ों को काटने की आवश्यकता को देखते हुए नागरिकों की तीखी आलोचना के कारण वन विभाग और लघु सिंचाई विभाग ने विकास कार्य फिलहाल बंद कर दिया है।

6,000 से अधिक पेड़ों को काटने से बचाने के लिए जनता आई आगे, रोकना पड़ा काम
6,000 से अधिक पेड़ों को काटने से बचाने के लिए जनता आई आगे, रोकना पड़ा काम

पिछले साल लघु सिंचाई विभाग ने हेब्बाल-नागवारा घाटी परियोजना के तहत येलहंका में सिंगनायकनहल्ली झील को विकसित करने के लिए लगभग 6,316 पेड़ गिराने का प्रस्ताव रखा था। वन विभाग ने परियोजना पर जनता की राय आमंत्रित की तो अधिकांश पारिस्थितिकीविदों और नागरिकों की तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

एक वरिष्ठ वन अधिकारी के अनुसार जनता के आक्रोश के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। यह प्रोजेक्ट फिलहाल ठप पड़ा है। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वहीं, लघु सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया था कि उन्हें कर्नाटक तालाब संरक्षण और विकास प्राधिकरण (केटीसीडीए) से 6,316 पेड़ों को काटकर झील को बहाल करने के लिए मौखिक अनुमति मिली थी।

जैव विविधता प्रबंधन समिति के एक सदस्य विजय निशांत कहते हैं उम्मीद है कि कोई भी विभाग परियोजना को आगे नहीं बढ़ाएगा क्योंकि यह ठीक नहीं है। यह प्रस्ताव महामारी के दौरान आया था। मैंने नागरिकों से अनुरोध किया था कि वे साइट का दौरा करें और इस परियोजना के पर्यावरण पर पडऩे वाले प्रतिकूल प्रभाव को महसूस करें। पूरा वन क्षेत्र दशकों से बढ़ रहे वृक्षों से भरा है। हैं। यह बहुत से जानवरों व पक्षियों का घर है।

हेब्बाल-नागवाड़ा घाटी परियोजना का उद्देश्य कोलार और चिक्कबल्लापुर के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उपचारित सीवेज जल की आपूर्ति करना था। विशेषज्ञों ने यह भी आशंका व्यक्त की थी कि एक बार पेड़ों को काटने के बाद रियल एस्टेट डवलपर्स इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेंगे।

भारतीय विज्ञान संस्थान में सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज के डॉ टीवी रामचंद्र ने तब सुझाव दिया था कि विभाग को अन्य विकल्पों का पता लगाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि एजेंसी ने पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए वैकल्पिक विकल्पों पर ध्यान नहीं दिया है।

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