तो ऑनलाइन होगी शराब की बिक्री !

सरकार दे सकती है प्रस्ताव को मंजूरी राजस्व बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम

बेंगलूरु. कृषि ऋण माफी के बाद राजस्व भरपाई के लिए राज्य सरकार ऑनलाइन शराब बिक्री की मंजूरी दे सकती है। इस संदर्भ में आबकारी विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।

इससे पहले सितम्बर महीने में ही राज्य सरकार ने शराब की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई थी। लेकिन, अब एक महीने बाद ही ऐसा लगता है कि सरकार यू-टर्न लेगी। आबकारी विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी फेडरेशन ऑफ वाइन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ जल्द ही बैठक कर सकते हैं।

आबकारी विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसके तहत शराब की ऑनलाइन बिक्री को मंजूरी दी जा सकती है। इसे वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था जहां से फाइल आगे बढ़ चुकी है और अब इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। मुख्यमंत्री वाइन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ इसलिए बैठक करेंगे, क्योंकि एसोसिएशन इस प्रस्ताव के खिलाफ है।

आबकारी विभाग के सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन शराब बिक्री पर एक निश्चित उत्पाद कर लगाया जाएगा लेकिन, रिटेल विक्रेता और आउटलेट इसका विरोध कर रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंदराज हेगड़े ने सरकार के इस प्रस्ताव को कई स्तर पर खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया जाएगा क्योंकि इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

सरकार बच्चों को बेचे जा रहे ड्रग्स पर रोक लगाने में नाकाम रही है। अगर ऑनलाइन शराब की बिक्री शुरू हो जाए तो वह नाबालिग बच्चों को शराब पीने से कैसे रोकेंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि इससे वाइन मर्चेंट्स की आय में गिरावट आएगी। जो भी ऑनलाइन शराब का कारोबार करेंगे वे सस्ती दर में इसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे। इससे रिटेल आउटलेट पर कारोबार में गिरावट आएगी।

अधिकारियों के मुताबिक एचडी कुमारस्वामी ने किसानों के 50 हजार करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ किया है। इसलिए वह आय के अन्य साधनों पर विचार कर रही है और राजस्व बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। आबकारी विभाग के अधिकारियों से भी कहा गया था कि वे राजस्व बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करें जिसके बाद अधिकारियों ने ऑनलाइन शराब बिक्री की योजना तैयार की।

इससे पहले ऑनलाइन शराब बिक्री के लिए कोई लाइसेंस की व्यवस्था नहीं थी। अभी भी ऑनलाइन शराब आपूर्ति के लिए लाइसेंस व्यवस्था नहीं है। लेकिन, अगर नए प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इससे यह कारोबार कानूनी रूप से किया जा सकेगा। क्योंकि इसमें लाइसेंस की व्यवस्था होगी।

अभी मुझे नहीं मिला प्रस्ताव : सीएम
इस बाबत मंगलवार को प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के दौरान जब मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक उनके पास यह प्रस्ताव नहीं आया है। उन्होंने कहा ‘ऑनलाइन शराब बिक्री के लिए मुझे अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।Ó